२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालय डुबानमा

अ+ अ-

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकाको मुख्य शहरी क्षेत्र हुँदै पश्चिम चितवन जाने नहर अतिक्रमण हुँदा यहाँका सरकारी कार्यालय डुबानमा परेका छन् ।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको नहरका कतिपय शाखाहरु पुरेर सडक निर्माण गर्दा पानी निकास हुन नसकेपछि सो क्षेत्र डुबानमा परेका हुन् । झण्डै एक साता यता नियमित परेको वर्षातसँगै यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालय डुबानमा परेका छन् ।

कार्यालयमा सेवा लिन जाने सेवाग्राही र कर्मचारीले सडकमा नै जुत्ता खोलेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला प्रहरी र कारागार लगायतका कार्यालय डुबानमा परेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेको गेष्ट हाउस चौर एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जलमग्न भएको छ । यी सबै कार्यालय भरतपुर महानगरपालिका–१० मा पर्दछ । वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले पानीको निकास नभएकाले कार्यालय डुबानमा परेको बताए । आफूहरु निर्वाचित हुनुअघि नै जनप्रतिनिधिले नहर पुरेको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले वाईपास सडक र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ठूलो ढल बनाएर सोही ढलमा यस क्षेत्रको पानी मिसाउने गरी आफूले दीर्घकालीन योजना बनाएको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले गेष्ट हाउस चौरलाई भने पुर्ने योजना आफ्नो रहेको जानकारी दिए । उनले भरतपुर क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय डुबान नहुने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले यसअघि नै नहरहरु मिचिएकाले पानीले निकास नपाएको बताए । उनले भने, ‘वृहत छलफल गरेर दीर्घकालिन समाधानका लागि महानगरले काम गर्छ ।’ तत्कालका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि महानगर तयार रहेको उनको भनाइ छ । अधिक वर्षाका कारण पनि पानीले निकास नपाएको हो ।

नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इञ्जिनीयर खेमबहादुर पाठकका अनुसार नारायणी लिफ्टको बी पम्प हाउसबाट तानेको पानी सि एल १ क्यानलमार्फत आउने नहर पूरै मासिएको छ । भरतपुरको वर्सेनीबाट नहरचोक, मेडिकल कलेज, गेष्टहाउस चौर, कारागार, रिजालचोक हुँदै उक्त नहर प्रेमबस्तीसम्म पुगेको छ ।

यसै क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय रहेका छन् । पाठकका अनुसार नहरमा कालोपत्रे तथा कच्ची सडक, भवन जस्ता संरचना बनेका छन् । कार्यालयले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा अतिक्रमण रोक्न पत्राचार गरेको भए पनि रोक्न नसक्दा अहिले शहरी क्षेत्र डुबानमा परेको उनले बताए ।