२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड-१९ फैलनबाट रोक्न आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रामक रोग समुदायस्तरमा फैलनबाट रोक्न तथा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि संवेदनशील हुन संघीय सरकार एवं सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगमा प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशमा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई समयमै आवश्यक र यथेष्ट जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले उक्त विषयमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘आफ्नो इलाकाभित्रका कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिको सूचना जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन नसकेको कारण आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ र के कति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित रहेका छन्, परिवार तथा समुदायको संरक्षणको लागि के कस्तो पहल गर्नुपर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त हुन नसकेको गुनासो कतिपय स्थानीय तहबाट प्राप्त हुन आएको छ ‘, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले हरेक दिन सङ्क्रमणको अवस्था सम्बन्धमा जानकारी दिँदा काठमाडौंँलगायत अन्य ठूला शहरको कुन क्षेत्र र व्यवसायका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखियो भन्नेसमेत स्पष्ट गर्दा स्थानीय तहलाई थप सजगता अपनाउन मद्दत मिल्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस