२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थलगतरुपमै न्याय दिँदै दक्षिणकालीको न्यायिक समिति

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिणकाली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश जग्गा विवादका उजुरीस्थलगतरुपमै प्राविधिक लगी नापजाँच गरेर समाधान हुने गरेको छ ।

विसं २०२२ को नापीअनुसार र स्थलगतरुपमा जग्गाको विवरण फरक परेकाले अधिकांश जग्गाकै उजुरी आउने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक वसन्ती डङ्गोल तामाङले जानकारी दिए । यसरी सधियारका बीचमा पर्ने विवाद न्यायिक समितिमा पुगेपछि प्राविधिक लगेर स्थलगतरुपमा नापजाँच गरी मेलमिलापमै टुङ्गिने गरेको छ । जसबाट दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरेका छन् ।

विवाद भएका दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि स्थलगतरुपमै गएर प्राविधिक जाँच गरेर दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट बनाएपछि यस्तै प्रकृतिका अन्य समस्या पनि कम हुन थालेको नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार रुक्मा कर्माचार्यले बताए । हालसम्म अधिकांश उजुरी मेलमिलापमै मिलाएकाले इजलासको व्यवस्थासमेत गर्नु नपरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । इजलासमा लैजानुपर्ने समस्या आए समाधान गर्ने गरी पूर्वाधार भने तयार गरिएको छ ।

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षसम्म दर्ता भएका अधिकांश उजुरी मेलमिलापमै टुङ्गिएको छ । मेलमिलापमा नभई निर्णय गर्नुपरेको एउटा उजुरीकर्ता जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा हाल्न पुगेका थिए । पछि नगरपालिकामै मेलमिलापमा टुङ्ग्याउनुप¥यो भन्दै आएको कानूनी सल्लाहकार कर्माचार्यले सुनाए ।

न्यायिक समितिमा जग्गा विवादसँगै अंशबण्डा, झै–झगडा, पारिवारिक समस्याका उजुरी आउने गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई देवानी मुद्दा मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने अधिकार छ । मेलमिलापमा नटुङ्गिने यस्ता उजुरीमा चित्त नबुझ्नेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछन् । फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकारी भने समितिलाई छैन ।