काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलवारको बैठकमा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र अवैतनिक राजदूतको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग छलफलपछि सो निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति प्रभु साहले लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका कमजोर भएकाले तुरुन्त नियुक्ति गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

समितिका सभापति प्रभु साहले लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका कमजोर भएकाले तुरुन्त नियुक्ति गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

हाल १४ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् । अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको सुनुवाइ नहुँदै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो भने त्यसपछि छिमेकी भारत र चीनमा मात्र नयाँ राजदूत भएका छन् ।

बैठकले अवैतनिक महावाणिज्यदूतलाई स्पष्ट मापदण्डका आधारमा नियुक्ति, मूल्याङ्कन र कार्य प्रगति हासिल हुने गरी काम लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनमा छलफल टुङ्गो लगाएर चाँडै राजदूत नियुक्तिका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको जनाउँदै यथासमयमा नियुक्त हुने विश्वास दिलाए ।

हाल १४ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् । अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको सुनुवाइ नहुँदै वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो भने त्यसपछि छिमेकी भारत र चीनमा मात्र नयाँ राजदूत भएका छन् ।

उनले छिमेकी मुलुकसित सम्बन्ध विस्तार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित र सुरक्षा गर्न आफूहरुले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भारत वा चीनपरस्त भएर सरकार चलेको भन्ने टिप्पणीमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले हाल विभिन्न मुलुक र स्थानमा गरी ६४ अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेकामा केहीको कार्यावधि सकिएको र केहीका म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा ४१ जना अन्य देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत कार्यरत छन् ।

बैठकमा सांसदहरुले नयाँ सरकार गठनको छ महिनासम्म राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा विभिन्न मुलुकमा नेपालीले हैरानी खेप्नुपरेको, श्रम सम्झौता नभएका मुलुकमा पनि कामदार पठाइएको, भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिई चीनलाई चिढाइएको, स्पष्ट परराष्ट्र नीति नभएको भनी गुनासो गरेका थिए । रासस