३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब दर्ता नगरी विद्युतीय स्कुटर चलाए ५ हजार जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय स्कुटरलाई पनि दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । दुर्घटना न्युनिकरण तथा सवारीको अभिलेखका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सडकमा गुडेका तर कुनै अभिलेख नभएका यस्ता सवारीलाई १५ दिनभित्र विभागमा दर्ता भएर बिलबुक र नम्बर प्लेट लिनु पर्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्न परिपत्र भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त पन्तले जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता सवारीले असार ५ गतेसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर बिलबुक र नम्बर प्लेट लिनु पर्नेछ ।

हेल्मेट तथा नम्बर बिनै चलेका यस्ता सवारी साधन दुर्घटना पर्दा अप्ठ्यारो परेका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको एसएसपी पन्तले बताए । नयाँ नियमअनुसार विदेशबाट खरिद गरी ल्याएको तथा ग्राहकले किनेको १५ दिनभित्रै यस्ता सवारीसाधन यातायात व्यवस्था विभागमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

दर्ता नभएका विद्युतीय स्कुटरलाई एक हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई छ । नेपालमा हाल कति विद्युतीय स्कुटर सञ्चालनमा छन् भन्ने कुनै अभिलेख छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस