सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । प्रतिपक्षी दलको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यस पटक विवादको विशेषता फरक छ ।
सरकारकै प्रमुख साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र स्रोत बाँडफाँटमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । यही असन्तुष्टिका कारण यही असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेट हालसम्म प्रदेशसभामा प्रवेश गर्न सकेको छैन । यद्यपि, मङ्गलबार बस्ने प्रदेश सभामा बजेट टेबल गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राजनीतिक रस्साकस्सीबीच एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने ओझेलमा परेको छ । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । ती कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएका भए पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पर्न सकेका छैनन् । हालको बहस मुख्यतः कसले कति बजेट पायो, कुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइयो र कुन निर्वाचन क्षेत्र समेटियो भन्ने राजनीतिक विषयमा सीमित देखिन्छ ।
प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा बजेटमाथि औपचारिक छलफल हुन पाएको छैन । बजेटको उद्देश्य, कार्यान्वयन क्षमता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावमाथि गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने समयमा आरोप–प्रत्यारोपले सार्वजनिक बहसको अधिकांश ठाउँ ओगटेको छ । यसले प्रदेशले सामना गरिरहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण, निजी लगानी र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता आधारभूत चुनौतीमाथिको छलफल नै पछि धकेलिएको देखिन्छ ।
सरकारभित्रै असन्तुष्टि
बजेट सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि सरकारकै प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले)ले जनाएको छ । पार्टीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत बाँडफाँट असन्तुलित भएको र योजना छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको आरोप लगाएको छ । उक्त पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलले बजेट संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल बजेट निर्माणको आधार र मन्त्रालयगत स्रोत निर्धारणमै समस्या भएको बताउँछन् । “बजेटको सिलिङ बढाउने विषयमा पनि हामीसँग छलफल गरिएन । एकातिर बजेटको आधार बढाइयो, अर्कोतिर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेटको आधार गत वर्षभन्दा पनि घटाइयो । अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना राखेर बजेट ठूलो देखाउने प्रयास गरिएको छ । यसमा हाम्रो असमति हो”, उनले भने । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनभित्रकै यस्तो सार्वजनिक असन्तुष्टिले बजेट विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
प्रतिपक्षको प्रश्न
पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नरेश शाही विकासका विषयमा पक्ष–प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउँदै बजेटमा देखिएको प्रवृत्तिको विरोध गरिएको स्पष्ट पार्नुहुन्छ । “हामी प्रतिपक्षी भएकाले विरोध गर्ने कुरा त छँदैछ, तर अहिले समस्या सरकारभित्रै देखिएको छ । समग्र प्रदेशको विकासभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो”, उन भने ।
शाहीका अनुसार बजेट विवाद कुनै एक दल वा मन्त्रालयको समस्या मात्र होइन, प्रदेशमा बजेट निर्माण हुँदै आएको समग्र राजनीतिक संस्कारकै परिणाम हो । त्यसैले यस विषयका विवादलाई हल्का रूपमा नलिई सबै गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“सत्तारुढ एमालेले नै चर्को विरोध गरिरहेको छ, तर उक्त पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी समस्या छ । त्यसैले कुनै एउटा पक्षभन्दा पनि समग्र प्रवृत्तिको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ । सबै गम्भीर भएर दीर्घकालीन समाधान खोजौँ”, उनले भने ।
ओझेलमा विकास बहस
राजनीतिक दलहरू बजेटको हिस्सेदारीमा केन्द्रित भइरहँदा प्रदेशले सामना गरिरहेका आधारभूत आर्थिक चुनौतीमाथिको बहस भने कमजोर बनेको छ । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि उत्पादन क्षमता न्यून छ । उद्योग सीमित छन् । निजी लगानी अपेक्षाकृत कमजोर छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । कृषि अझै निर्वाहमुखी छ भने सङ्घीय अनुदानप्रतिको निर्भरता उच्च छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको बजेटले यी समस्याको समाधानका लागि कस्तो दिशा लिएको छ भन्ने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, तर बजेटको गुणस्तर, प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र अपेक्षित परिणामभन्दा पनि मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँट, निर्वाचन क्षेत्रगत योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिले बढी स्थान पाएको देखिन्छ ।
वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वार प्रदेश संरचना र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला बजेट विवादले नागरिकमा झन् नकारात्मक सन्देश गएको धारणा राख्छन् । “हाल बजेट वक्तव्य मात्रै आएको छ । त्यसमा देखिएका त्रुटिबारे प्रशस्त प्रश्न छन् । कतिपय विषय क्षम्य छैनन्, तर पनि तिनको जवाफ दिने ठाउँ प्रदेशसभा हो, त्यसैले संसद् प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक मतभेद छताछुल्ल हुनु राम्रो संकेत होइन”, उन भने, “त्यसैले बजेटमाथिका प्रक्रियागत प्रश्न सार्वजनिक रूपमा भन्दा संसदीय प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनु संस्थागत दृष्टिले पनि उपयुक्त हुन्छ ।”
यस वर्षको बजेटले प्रदेशको आर्थिक संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कृषि उद्यम, अध्ययनसँगै आयआर्जन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरेर ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव, कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी पेसाबाट उद्यम र रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास बजेटमा देखिन्छ । यी विषयका बहसले ठाउँ पाएका छैनन् ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत गगनराज घिमिरे प्रदेश संरचना अस्थित्वमा आएदेखि नै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समग्र क्षेत्रको विकास हुने योजनाभन्दा आफ्नो क्षेत्र र आफ्ना मतदाता सोचेर हेर्ने सोचले समस्या भइरहेको बताउँछन् ।
“असार १ गते बजेट पेस भएको हो । त्यसपछिका दिनमा बजेटको दीर्घकालीन सोच, तत्कालीन प्रभाव, समृद्ध सुदूरपश्चिममा योगदान पुग्ने नवीन योजनाबारे चर्चा हुनुपर्नेमा प्रदेशसभामा प्रवेश नै गराइएको छैन । यो राम्रो भएन”, उनले भने।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल बजेटमा प्राविधिक त्रुटि भए पनि सोच गलत नरहेको बताउँछन् । यो त्रुटि हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नरहेको उनको भनाइ छ ।
“समयको चापले कतिपय विषयलाई केलाएर हेर्न पाइएन । बजेट बनाउने बेला राजनीतिक विषयले स्थान पाउँदा हामीले समय लिएर काम गर्न पाएनौँ”, सचिव हमाल भन्छन्, “हामीले सबै मन्त्रालयको क्षेत्रगत बजेट तथा योजनाको टुङ्गो लगाएर बाँकी विषय मिलाउनुपर्नेमा त्यो समय पाएनौँ । असार १ गतेसम्म नै योजनाका विषय रुमल्लिनुपर्यो । त्यस क्रममा त्रुटि भएका छन् ।”
अब विवादको विषयभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो रोज्नु नै अन्तिम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । “हाल एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न थालिएको छ, बजेटमा देखिएका समस्या कुनै एउटा पक्षका कारणले मात्रै भएको होइन । त्यसैले यसको सुधारका लागि पनि एउटा पक्षले मात्रै चाहेर हुँदैन, सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ”, हमालले भने ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अब विवादका विषय सदनमा गएर टुङ्गिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गरेर बहस गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनी बजेटमा भएका प्राविधिक त्रुटिका विषयबाहेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल गर्न आफूहरूले धेरै मेहनत गरेको बताउँछन् ।
“कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन र डिजिटल सुशासनका सन्दर्भमा दुवै दस्ताबेजमा प्राथमिकतामा राखेका छौँ”, उनले भने, “नागरिकको स्वास्थ्य पहुँचका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा विस्तारका विषय बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छौँ । गड्डाचौकी, त्रिनगर र खक्रौला नाकामा रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको लगत सङ्कलन तथा आवश्यक सहजीकरणको लागि सहयोग कक्ष स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारेका छौँ ।”
सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रणाली तथा परिणाममुखी अनुगमन प्रणालीजस्ता केही महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धतामा बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भए पनि त्यस्ता योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
“राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वभाविक पक्ष हो । बजेटमाथि संशोधन, पुन:प्राथमिकीकरण वा स्रोत वितरणबारे फरक मत हुन सक्छ, तर त्यही विवादका कारण बजेटभित्र रहेका उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय सार्वजनिक बहसबाट ओझेलमा पर्नु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले चिन्ताको विषय बन्न सक्छ । यस विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछु”, मुख्यमन्त्री शाहले भने।
दोहोरिँदो समस्या
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक तथा अर्थ राजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेश बजेटमा हरेक वर्ष देखिने विवादको मूल कारण योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको स्पष्ट विधि स्थापित हुन नसक्नु हो ।
उनले भने, “बजेटका विषयवस्तु, प्राथमिकता र योजना छनोटको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने कुरा हामीले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका छौँ, तर सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । त्यसैले समस्या पनि दोहोरिइरहेका छन् ।”
डा. चन्द बजेटमाथिको बहस व्यक्ति केन्द्रित वा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनुभन्दा प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने मत राखे । विगतका योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन, खर्च गर्ने क्षमता र क्षेत्रगत आवश्यकता हेरेर स्रोत विनियोजन गर्ने अभ्यास विकास गर्नसके यस्ता विवाद समाधान हुने उनको विश्लेषण छ ।
बजेट संशोधनको विषय
प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमालेले बजेट संशोधनको विषय उठाए पनि त्यो अभ्यास संसदीय राजनीतिमा अपवादका रूपमा रहेको नेकपाका नेता शाहीको भनाइ छ । “सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ, त्यसैले उसले ल्याएका नीति, बजेट, अन्य ऐन कानुन संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । परिमार्जन वा संशोधनको विषय स्वभाविक मानिँदैन । यदि त्यसो भएमा सरकारको अस्थित्वमाथि प्रश्न उठ्छ”, उनले भने ।
शाहीले विनियोजन विधेयकमार्फत केही बुँदा हटाउने वा थप्ने र साझा प्रतिबद्धता गरेर अगामी दिनका लागि विधि स्थापित गर्ने मात्र सत्ता गठबन्धनसँग विकल्प रहेको बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार स्वार पनि संसदीय अभ्यासमा एक रुपैयाँ घटाउने वा थप्ने कुरा प्रतिकात्मक विषय भए पनि समग्र बजेट नै संशोधन गर्ने विकल्प सरकारसँग नहुने बताउँछन् । “हालसम्मको अभ्यासअनुसार बजेट कि पास हुन्छ वा फेल । फेल भएमा सरकार विघटन भएर अर्को सरकार आउँछ, त्यसबाहेक अभ्यास छैन । यस विषयमा पक्कै राजनीतिक दल जानकार छन्”, उनले भने ।
