काठमाडौँ । लामो समयदेखि कानुनी दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीहरूलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउन सरकारले विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । निर्धारित समयभित्र आवश्यक विवरण तथा राजस्व बुझाउने कम्पनीका विगतका कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार आर्थिक विधेयक, २०८३ अन्तर्गत समावेश विशेष प्रावधानमार्फत यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको छ । यो व्यवस्था विशेष गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता भए पनि नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक नगरेका वा कानुनी दायित्व पूरा नगरेका कम्पनीलाई लक्षित गरिएको हो ।
कार्यालयले जनाएको अनुसार असोज मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कम्पनीले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः सक्रिय रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । व्यवसाय निरन्तरता दिन नचाहने कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया अपनाएर दर्ता खारेजी (लिक्विडेसन) मा जान पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहुलियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण तथा सो अवधिमा लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर र अन्य देय रकम तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण र राजस्व असोज मसान्तभित्र बुझाएमा अघिल्ला वर्षहरूमा बाँकी रहेका वा लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवानाको दायित्व स्वतः समाप्त हुनेछ ।
सरकारले यस्तो व्यवस्थामार्फत निष्क्रिय वा अद्यावधिक नभएका कम्पनीलाई औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा पुनः आबद्ध गराउने तथा कम्पनी अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
