काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व मानवअधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण २३ भदौको प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि विकसित परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि रहेको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा उदासीनता देखिएको र सुरक्षा तथा प्रशासनिक दायित्व पूरा नभएको विषय पनि औँल्याइएको छ।
गृहमन्त्री लेखकले गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुन नमिल्ने उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमार्फत मौलिक हकमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय नगरेको तथा आवश्यक कानुनी दायित्व निर्वाह नगरेको कारण पनि मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा हालको कानुनी संरचनामा यस्ता घटनाका दोषीलाई स्पष्ट रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
आयोगले प्रस्तावित कानुनमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अधिकतम ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमार्फत सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक पदमा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारीमा तीन वर्षसम्म रोक लगाउने तथा विशेष भ्रमणमा पनि त्यति नै अवधिको प्रतिबन्ध लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
