काठमाडौँ। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। कार्यदलका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा संयोजक शाहले सरकारले एकपक्षीय रूपमा संविधान संशोधन गर्न नखोजेको उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरूको साझा धारणा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए। उनका अनुसार संविधान जारी हुँदा भएका राजनीतिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा सहिदहरूको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै संवेदनशील विषयमा सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइएको छ।
कार्यदलले कुन विषयमा साझा सहमति सम्भव छ र कहाँ मतभेद कायम छन् भन्ने पहिचान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बहस पत्र तयार भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक बहसका लागि खुला गरिने जानकारी दिए। सरकारलाई संशोधन प्रक्रियामा कुनै हतारो नरहेको र राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचना तथा संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै संवैधानिक निकायका प्रमुखसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’लाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सांसदमाथि ह्विप नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, समाजवादोन्मुख शब्दावलीको सट्टा सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणा राख्न र मधेसमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली काँग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विशेषता र प्रस्तावनामा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखे। गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता आधारभूत विषय सुरक्षित राख्दै संविधानलाई सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रतिनिधि तथा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचनभित्रै समावेशिता सन्तुलन कायम गर्न सकिने विकल्पसमेत उनले अघि सारे।
नेकपा (एमाले) का नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानका आधारभूत संरचना कमजोर नपर्ने गरी मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको भूमिका दिने तथा प्रदेशमा सीमित मन्त्री संख्या राख्ने प्रस्ताव उनले गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने तथा विज्ञहरूबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा उनले समर्थन जनाए।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका संविधानहरूको अनुभवको निष्पक्ष समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संशोधनको मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए। हतारमा गरिने निर्णयले संविधानको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिलेको समय उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै आम नागरिकको धारणा समेटेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताए। विभिन्न दलबीच संवादको वातावरण बन्नु सकारात्मक संकेत भएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले संविधानमा नेपालको मौलिकता, संस्कृति र दर्शन पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको टिप्पणी गर्दै व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
पूर्व मन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हक कार्यान्वयन तथा आमाको नामबाट सहज नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समानुपातिक समावेशी कोटामा एक व्यक्तिले एक पटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले प्रस्तुत गरिन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कुइँकेलले संसद् र मन्त्रीहरूको संख्या घटाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
