काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न स्थापना गरिएको चक्रीय कोषमा सरकारले थप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको २५ करोड रुपैयाँका अतिरिक्त सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेसँगै कोषमा सरकारको कुल योगदान ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो कोषमा सरकारको अनुदानका साथै सहकारीका ऋणीहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम समेत जम्मा गरिने व्यवस्था छ । सोही स्रोतबाट पीडित बचतकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा सहकारी क्षेत्रसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले पीडित बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
