घोडाघोडी (कैलाली) । धनगढीमा ‘सुदूरपश्चिम कचहरी, २०८३’ सुरु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा सुरु भएको दुई दिने कार्यक्रमको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्घाटन गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माणका लागि युवाहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्न आवश्यक उल्लेख गर्दै प्रदेशमा भएका सम्भावनालाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य योजना जरुरी भएको बताए ।
उनले प्रदेशमा गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, युवा पलायन तथा नीति कार्यान्वयनका चुनौती अझै कायम रहेको बताए। “छलफल र त्यसको निष्कर्षले सरकारलाई नीतिगत सुधारका सुझाव दिने विश्वास लिएको छु”, मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
त्यस अवसरमा प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिममा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेश समृद्धितर्फ अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले कार्यक्रमले प्रदेशको सम्भावना राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने धारणा राखे ।
पूर्वमन्त्री नरेश शाहीले कार्यक्रमको उद्देश्य सुदूरपश्चिमको स्वाभिमान, ऐतिहासिक विरासत र पहिचानलाई उजागर गर्नु रहेको बताए। उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, सुरक्षित आप्रवासन तथा सुशासनका विषयमा नीतिगत बहस गरी साझा विकास दृष्टिकोण तयार गरिनेछ ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न केन्द्र सरकारसमक्ष पठाइने उनले जानकारी दिए। भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा रितेश शाहले सुदूरपश्चिमका सम्भावनाको प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले बहस र छलफललाई नीतिगत सुधारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै संवादमार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताए । उनले विकासका लागि स्पष्ट दृष्टि, इमान्दारिता र साझा उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उद्घाटन सत्रपछि सुदूरपश्चिमको सम्भावना, समृद्धि, संघीयताको अभ्यास, चुनौती र सुधारका विषयमा विभिन्न सत्रमा बहस सुरु भएको थियो । कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागिता छ ।
