काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेसँगै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. (स्मार्ट सेल)सँग जोडिएको लाइसेन्स खारेजी, सम्पत्ति नियन्त्रण, बैंक कर्जा असुली, लिलामी बिक्री र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी विवाद पुन: राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी तथा बिक्री गरिएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएपछि बैंकिङ क्षेत्र, दूरसञ्चार नियमन र सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नहरू एकसाथ उठेका छन् ।
सीआईबीले यसअघि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिसकेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै बैंकका उच्च अधिकारीहरूसम्म पुगेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियामा बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेपछि सीईओ पाण्डेसहित सम्बन्धित पक्षमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । तर कम्पनीले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क तथा अन्य दायित्व समयमै भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको थियो । त्यसपछि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सरकारको स्वामित्व कि बैंकको धितो दाबी ?
यही चरणबाट विवाद सुरु भएको देखिन्छ । सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति पछि बैंकमार्फत लिलामी प्रक्रियामा लगिएको र त्यसक्रममा एनसेल आजियाटाले उपकरण खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि कानुनी तथा नीतिगत प्रश्न उठ्न थालेका हुन् । जानकारीमा आए अनुशार एनआईएमबी बैंकले २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि पुन: २०८२ असोज ३ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
लिलामी प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रा.लि., प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि. र एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले बोलपत्र पेश गरेका थिए । जसअनुशार टान्सगेटले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेका थिए भने एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रस्ताव दिएको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा बैंकले धितो कायम रहेका उपकरण बिक्री गरेको उल्लेख छ । यो रकमको डिफरेन्सबाट थप आशंका उत्पन्न गर्ने स्पष्ट ठाउँ देखिएको सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतको भनाई छ ।
सीआईबी अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न अहिले यही बनेको छ-सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिमा बैंकले धितो अधिकार प्रयोग गरेर लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि पुरानो व्यवस्थापन र बैंकबीच भएको पत्राचार, धितो असुली प्रक्रिया, सम्पत्ति बिक्री र कर्जा ‘सेटलमेन्ट’को कानुनी आधार परीक्षण भइरहेको छ ।
सरकारको नियन्त्रणमा पुगेको सम्पत्ति कसरी बेचियो ?
यस प्रकरणमा सर्वेश जोशीको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित छ । उनले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेका बताइएको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको अवस्थामा पुरानो व्यवस्थापनले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।
यो प्रकरण आर्थिक रूपमा पनि ठूलो दायित्वसँग जोडिएको छ । जानकारहरुका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको कुल दायित्व २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो । यसमा कर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क, बैंक ऋण तथा अन्य दायित्व समावेश रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यको हक पहिले कि बैंकको कर्जा असुली ?
त्यस्तै, स्मार्ट सेल र एनसेलबीच लगानी संरचना तथा स्वामित्व सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । दुवै कम्पनीसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता तथा परिवारबीच ‘क्रस होल्डिङ’ रहेको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ तथा सम्बन्धित लगानी कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक बहसमा आएको छ । यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्ट्याई तथा जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन, जुन थप अनुसन्धानपछि मात्रै प्रमाणित हुने छ ।
स्मार्ट सेल प्रकरण अर्को कारणले पनि चर्चामा रह्यो-एनसेलको लाइसेन्स अवधि। २०८० सालमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन भएपछि स्मार्ट टेलिकमको बाँकी अनुमतिपत्र अवधि अर्को सेवा प्रदायकले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै नीतिगत बहस सुरु भएको थियो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि २०९६ सालसम्म कायम थियो भने एनसेलको अनुमतिपत्र अवधि २०८६ सालमा समाप्त हुने भएकाले स्मार्टको दायित्व वा सम्पत्ति सकार गरेमा एनसेललाई थप समय लाभ हुनसक्ने चर्चा सार्वजनिक भएको थियो ।
यही विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र बिक्री तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा तत्काल निर्णय नगर्न सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
सरकारी नियन्त्रणको सम्पत्ति कि बैंकको असुली अधिकार ?
यसैबीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । लाइसेन्स खारेजीपछि कम्पनीको सम्पत्ति तत्काल संरक्षण गर्न नसकिएको, मूल्यांकन प्रक्रिया ढिला भएको र उपकरण निष्क्रिय बन्दै गएको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले समयमै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्बौं मूल्यको सम्पत्ति मूल्यहीन अवस्थामा पुगेको दाबीसमेत गरिँदै आइएको छ ।
यो प्रकरणले अहिले तीनवटा मूल प्रश्न उठाएको छ । पहिलो, सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको सम्पत्तिमा बैंकले धितो अधिकार प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा मिल्छ कि मिल्दैन ? दोस्रो, पुरानो व्यवस्थापनले सरकारी नियन्त्रणमा गएको सम्पत्तिबारे बैंकसँग पत्राचार वा सहमति गर्न पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो ? र तेस्रो, राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहँदा बैंक कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिनु कानुनी र नीतिगत रूपमा उचित थियो कि थिएन ?
सीईओ पाण्डे पक्राउसँगै स्मार्ट सेल प्रकरण अब एउटा असफल दूरसञ्चार कम्पनीको आर्थिक संकटभन्दा राज्यमाथि गरेको छली धेरै ठूलो विषय बनेको छ । यो प्रकरणले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, नियामकीय क्षमता, बैंकिङ सुशासन, नीतिगत निर्णय र ठूला व्यावसायिक समूहबीचको सम्बन्धसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अब सीआईबीको अनुसन्धान, नियामक निकायहरूको परीक्षण तथा अदालतबाट हुने कानुनी व्याख्याले मात्रै यस प्रकरणको वास्तविक जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
