काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका हुन् ।
बिहीबार जारी विज्ञप्तिमार्फत केसीले सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई विवादास्पद बनाएको बताएका छन् । अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यको निर्णयलाई बहुमत मान्ने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले यसले सरकारलाई मनोमानी ढंगले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने दाबी गरे ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने र राज्य सञ्चालनलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमै फासिस्ट प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले उक्त अध्यादेशको जनमोर्चाको तर्फबाट विरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, सञ्चार क्षेत्र तथा सुकुमवासीहरूमाथि सरकारले दमनात्मक नीति अपनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ । यस्ता गतिविधिप्रति जनस्तरमा असन्तोष र विरोध बढ्दै गएको तथा विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका स्वर देखिन थालेको जनमोर्चाको भनाइ छ ।
सरकारका नीतिविरुद्ध भइरहेका आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमप्रति आफ्नो पार्टीले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउने पनि अध्यक्ष केसीले बताएका छन् ।
