काठमाडौँ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार पार्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले आज पूर्वसंवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्र तथा प्रशासनिक विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको उक्त परामर्शमा शासकीय प्रणाली, संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना लगायत विषयमा गहिरो छलफल भएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा अघि बढाइएको कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ ।
संयोजक शाहले संविधान संशोधनलाई वर्तमान आवश्यकता र जनअपेक्षासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिँदै यसलाई अत्यन्त संवेदनशील प्रक्रिया भएकाले चरणबद्ध र सावधानीपूर्वक अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले राज्य संरचनामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिताबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वमुख्यसचिव तथा विज्ञहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको संरचनामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको तथा कार्यकारी तहमा प्रतिनिधित्वको स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।
त्यस्तै, कतिपय पूर्वप्रशासकहरूले सांसदहरूलाई कार्यपालिका जिम्मेवारीबाट अलग राखी कानुन निर्माणमै केन्द्रित गर्नुपर्ने र कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन हुनुपर्ने सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन तथा केही निकायहरूको स्वायत्तता सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा पनि बैठकमा उठाइएको थियो ।
विज्ञहरूले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा दक्षता र विज्ञतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । साथै, विद्यार्थी संगठन तथा राजनीतिक संरचनामा सुधारसम्बन्धी कदमप्रति पनि विभिन्न धारणा व्यक्त गरिएको जनाइएको छ ।
परराष्ट्र तथा नीति विज्ञहरूले भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, छिमेकी मुलुकसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर बहस पत्रलाई थप परिष्कृत गर्दै आगामी चरणमा विस्तृत परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
