काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका नागरिकलाई एकमुष्ट हटाउने प्रकारको नीति लागू भए ठुलो संख्यामा नागरिक गरिबीको चक्रमा धकेलिन सक्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्ता निर्णयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ५० लाख नागरिक प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा सामाजिक स्थायित्वमा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ।
पोखरेलले भूमि समस्या समाधानका लागि गठित आयोगमा प्राप्त निवेदनका आधारमा देशभर ९८ हजार ५०२ भूमिहीन सुकुम्वासी, १ लाख ८० हजार २९३ सुकुम्वासी तथा ९ लाख ३० हजार ७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल १२ लाख ९ हजार ५८५ जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन्। साथै, वास्तविक भूमिहीनमध्ये केही अझै अभिलेख बाहिर रहेको अनुमान पनि उनले गरेका छन्।
उनका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र करिब एक लाख हाराहारीमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससँग सम्बन्धित जनसंख्या रहेको आँकलन छ।
विगतमा संसद्बाट यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले नौ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले निर्माण गरेका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने बताएका छन्।
यो विषय केवल भौतिक संरचना हटाउने सवाल मात्र नभई पहाडी क्षेत्रबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकको जीवनयापन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको सामाजिक-आर्थिक प्रश्न भएको उनले जनाएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबीच सहकार्यका लागि सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या समाधान प्रक्रिया जटिल बनेको उनको भनाइ छ।
संवेदनशील प्रकृतिको यस विषयमा निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, उपलब्ध तथ्यांक र जनजीवनमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको पोखरेलले बताएका छन्।
