२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाग्मती किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण दोस्रो चरण सुरु

अ+ अ-

बाग्मती र सहायक नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती आजदेखि खाली गरिँदै

काठमाडौँ। सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

पहिलो चरणमा थापाथली, सिनामंगल–गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएकाले दोस्रो चरणको काम सुरु गरिएको सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।

उक्त प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले आवश्यक तयारी पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई सहज बनाउन त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्‍याइनेछ । रंगशालामा तीनवटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् ।

पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, दोस्रो कक्षमा सुकुम्वासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण संकलन गरिनेछ । तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामानजस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन् । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान बसको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् ।

संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्वासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुन:स्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनारका बस्ती तथा सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो ।

विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरू वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गर्ने कार्य सुरु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले जानकारी दिएका छन् ।

0 Comments