काठमाडौँ । महोत्तरीको जलेश्वरमा अवस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिनाको प्रकरणमा विशेष अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सजाय निर्धारण गरेको छ।

निर्णयअनुसार कार्यालयमा कार्यरत दुई कर्मचारी र एक सेवाग्राहीको मिलेमतोबाट सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ।

अदालतको निष्कर्ष अनुसार साबिक इटरहर्वाकट्टी क्षेत्रको करिब ५ कट्ठा १२ धुर क्षेत्रफल रहेको जग्गा, जसलाई नापी अभिलेखमा परती तथा सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा दर्ता गरिएको थियो । २०८० साल साउन महिनामा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अभिलेख अद्यावधिक गरी निजी स्वामित्वमा सारिएको देखिएको छ। अभिलेखमा उक्त जग्गा पहिले ‘विरहमा पोखरी’ का रूपमा चिनिने सरकारी जग्गा रहेको उल्लेख थियो।

उक्त कार्यमा मालपोत कार्यालयको मोठ शाखामा कार्यरत नायब सुब्बा र कम्प्युटर अपरेटरको संलग्नता देखिएको छ भने सेवाग्राहीसँगको सहकार्यमा गलत कागजात तयार पारेर जग्गा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यस विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो र गैरकानुनी कार्यबाट राज्यलाई करिब १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै दुवै कर्मचारीलाई अलग-अलग प्रावधान अनुसार कैद र जरिवाना सजाय तोकेको छ। त्यस्तै, उक्त प्रकरणमा संलग्न सेवाग्राहीलाई पनि समान दण्ड निर्धारण गरिएको छ। साथै, तीनै जनालाई पीडित राहत कोषमा तोकिएको रकम बुझाउन आदेश दिइएको छ।