काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्यसम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूमा क्रियाशील दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको लामो छलफलका क्रममा उनले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट गरेका हुन्।
उनले क्याम्पस, अस्पताल र विद्यालयजस्ता संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव वा संरचना राख्न नदिने सरकारको अडान दोहोर्याउँदै आवश्यक परे ऐन कानुनले बाधा नपुर्याउने बताए। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन चाहनेहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भई पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव पनि उनले दिएका छन्।
छलफलका क्रममा केही उपकुलपतिहरूले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन प्रयास गर्दा सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपरेको जानकारी गराएका थिए। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नै सचिवालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले सुरक्षा निकायलाई कर्तव्यनिष्ठ रूपमा परिचालन गरिने उल्लेख गर्दै उपकुलपतिहरूलाई नडराई जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसै क्रममा शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण कार्यान्वयन र परीक्षाको नतिजा अधिकतम एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनअनुसार दलीय संगठनका संरचना हटाउन कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारे।
छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आ-आफ्नो संस्थाको अवस्था प्रस्तुत गर्दै कतिपय स्थानमा राजनीतिक गतिविधि क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको भए पनि केही क्याम्पसमा अझै प्रभाव कायम रहेको जानकारी दिएका छन्। अन्य सहभागीहरूले प्रशासनिक कडाइ कायम भए शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक प्रभाव क्रमशः हट्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
