काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नागरिकता निरन्तरता, सम्पत्ति अधिकार र मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो।
हालै सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा “एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई संस्थागत गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसलाई ब्रेन गेनका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।
मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीलाई विशिष्ट लगानीकर्ताका रूपमा मान्यता दिँदै पूर्वाधार तथा निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी र सीपलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परियोजना विकास गर्ने लक्ष्यसमेत दस्तावेजमा उल्लेख छ। यस अन्तर्गत खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान केन्द्र, विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवा तथा सांस्कृतिक पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। यी आयोजनाहरूलाई द्रुत कार्यान्वयन मोडेलमार्फत अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाली समुदायको ठूलो उपस्थिति रहेका मुलुकहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गर्दै सेवा निवृत्तिपछि मातृभूमि फर्कन प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता पनि सरकारको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ।
