२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीलाई काम लगाउने सवालमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र – ‘टाइम छैन, जति ढिलो भयो त्यति प्यासिभ हुन्छौँ, काम गरेर देखाउँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विद्यमान कानुनभित्रै रहेर गर्न सकिने धेरै काम रहेको बुझाइ व्यक्त गरेका छन्। कर्मचारीतन्त्रलाई काममुखी बनाउँदै ढिलाइ नगरी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा अनुसार अघि बढिरहेको बताइएको छ।

पछिल्लो समय कानुनी प्रावधानलाई कारण देखाउँदै निर्णय नगर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यमान अवस्थामै प्रणालीलाई चलायमान बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै जति सक्दो चाँडो विद्यमान समस्याहरू हल गर्दै काम गरेर देखाउनुपर्ने रहेको जनाएका हुन्।

“हामीसँग टाइम छैन, जति ढिलो भयो त्यति प्यासिभ हुँदै जान्छ, अहिले जति सक्यो काम गरेर देखाउँ,” भन्ने सोचबाट अघि बढिरहेको उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन्।

काममा ढिलाइ हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर हुन सक्ने भन्दै तत्काल परिणाम देखिने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको ती स्रोतको भनाइ छ।

उनले काम गर्ने क्रममा कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाएर प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा जटिल बनाउने प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। “कानुन हेर्न थालियो भने दफा नियम कानुन घुसाएर रोक्छन्, त्यही भएर कानुन चेन्ज गर्न पर्ने देखियो भने पछि चेन्ज गर्ने, तर अहिले काम हुँदै गर्छ,” प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले गलत नियत नराखी काम गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने तर काम रोक्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुनेमा स्पष्ट रहेको पनि ती स्रोतले सुनाएका छन्। “काम गर्दा खेरि गलत इन्टेन्सन राखेन भने कर्मचारीलाई हामी जोगाउँछौँ । तर काम हुनुपर्छ, यस्ता कानुन देखाएर अब रोक्ने काम चाहिँ हुँदैन,” उनले भनेका छन्।

यतिबेला देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूको सक्रियता देखिन थालेको र सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरू काममा व्यस्त देखिन थालेको अवस्था रहेको छ।

प्रशासकहरूका अनुसार विद्यमान कानुनले काम गर्न पर्याप्त आधार उपलब्ध गराए पनि इमान्दार प्रयासको अभावमा कानुनी जटिलता देखाएर काम पन्छाउने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। यद्यपि समयानुकूल कानुन निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्।