तपाईँ हाम्रा घरका भान्सादेखि नानीबाबु पढ्ने विद्यालय अनि अस्पतालसम्मै राज गरिरहेका गुलिया खानेकुरा अर्थात् ‘सुगरी प्रडक्ट’ले बाल्यकालदेखि नै गम्भीर रोगको भारी बोकाउन थालेका छन् । जनस्वास्थ्यमा संकट बन्न थालेको यो अवस्थाबारे किन गम्भीर छैनन् राज्य-संयन्त्र ? 

काठमाडौँ । बिहानको सवा नौ बजेको छ, बागबजारको इच्छुमती गल्ली पूरै व्यस्त छ । काममा पुग्न हतारमा रहेकादेखि स्कुल र कलेजका विद्यार्थीसम्म गल्लीमा कुदिरहेका छन् । त्यही गल्लीमा रघुनाथ जोशी (४०) का चार वर्षीय छोरा उनको हातमा झुण्डिएर रुँदै छन् । खान मन लागेको चकलेट किनिदिन उनी रुँदै बुबालाई घुर्क्याइरहेका रहेछन् । “नदिने हो यसैगरी रुन्छ, भुलाउनकै लागि भए पनि दिनै पर्ने हुन्छ,” रघुनाथले सुनाए । 

यो समस्या र गुनासो खासमा रघुनाथको मात्र होइन । सन्तान हुर्काउँदै गरेका सबैजसो आमाबुबा यसकै भुक्तभोगी हुन्। 

बागबजारमा यस्तो दृश्यसँग साक्षात्कार गरेकै दिन दिउँसो मध्यबानेश्वरस्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयमा दिउँसोको खाजा समय शुरु हुँदै थियो । १४ वर्षीया सरस्वती कुशवाहा कक्षाकोठाबाट निस्केर नजिकैको पसलतर्फ लागिन् । केही बेरपछि हातमा एक प्याकेट चाउचाउ बोकेर फर्किइन् । “स्कुल आउँदा खाजा भनेर प्राय: चाउचाउ नै खान्छु,” …कक्षामा अध्ययनरत सरस्वतीले भनिन्, “स्वाद मिठो, सजिलै पनि पाइन्छ । अरु खानेकुरा भन्दा सस्तो पनि छ ।”

के हुन् सुगरि प्रडक्ट ?
चिनी मिसाइएका खाद्य तथा औद्योगिक उत्पादनहरू सुगरि प्रडक्ट हुन्। नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले निश्चित मापदण्ड तोकेर ती र त्यस्ता बस्तुहरूको आयात तथा विक्री वितरण अनुमति दिने गर्छ। पछिल्लो समय सबै उमेर समूहका मानिसहरूले बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने चिनी मिसाइएका बस्तुहरूको उपभोग गरिरहेका छन्। विभागले शुद्ध चिनी, खाँडा चिनी, गुड/गुर, पाउडर चिनी/आइसिङ सुगर, ब्राउन सुगर, ग्लुकोज सिरप, फ्रक्टोज सिरप, ल्याक्टोज, म्याल्टोडेक्सट्रिन, रक क्यान्डी/मिश्री प्रयोग गरेर तयार गरिएका खाद्य तथा औद्योगिक बस्तुहरूलाई सुगरि प्रडक्टको रूपमा समेटेको छ। खानपानमा सहजता ल्याउन अत्यधिक मात्रामा सेवन भइरहेका ती खाद्य बस्तुहरूका कारण दीर्घकालीन रोगको सिकार हुने र भविष्य नै जोखिममा पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद वन्त बताउँछन्। ती बस्तुहरूमा चिनीजन्य बस्तुसँगै मिसाइएको रासायनिक तत्त्वबारे स्पष्ट लेबलिङ नहुँदा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले झनै जोखिम निम्त्याउने उनले बताए। चिनीजन्य पेय पदार्थमा गरिएको बजारीकरणको समेत मापदण्ड लागु गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्। “जसरी धूम्रपान र मद्यपानको बजारीकरणमा रोक लगाइयो त्यसरी जुन पिएपछि बलियो भइन्छ, सगरमाथा चढ्न सकिन्छ जस्ता मानसिकतामै प्रभाव गर्ने कुराहरूको बजारीकरण भइरहेको छ त्यसलाई नियमन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ।”

विपत्ति निम्त्याइरहेको फास्टफूड, त्यसमै रत्तिएको ‘फास्टफूड पुस्ता’
बागबजारको गल्लीमा जम्काभेट भएका चारवर्षे बालक र मध्यबानेश्वरमा भेटिएकी सरस्वती अहिलेको पुस्ताका ती प्रतिनिधि हुन् जसको जिब्रोले चकलेट, चाउचाउ जस्ता सजिला खानेकुरा र लगभग यस्तै खाले स्वाद खोजिरहन्छ । अर्को हिसाबले भन्दा यो त्यही पुस्ता हो जो स्वास्थ्यका लागि जस्तै भए पनि सजिला र स्वादिला यस्तै ‘फास्टफूड’मा रमाइरहेको छ अथवा बानी परेको छ । 

हुन पनि अहिले चिनी, चिनीजन्य सिरप वा कृत्रिम मिठास दिने पदार्थ धेरै मात्रामा प्रयोग भएका खानेकुरा र पेय पदार्थको जहीँतहीँ बिगबिगी छ । यस्ता खानेकुरालाई प्राविधिक भाषामा ‘सुगरी प्रडक्ट’ भन्ने गरिन्छ । यी खानेकुरा खासगरी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको दैनिकीमा छुटाउनै नमिल्ने खाद्यवस्तुका रूपमा प्रवेश गरिसकेका छन् । चकलेट, बिस्कुट, प्याकेट जुस, कार्बोनेटेड ड्रिंक जस्ता सुगरी प्रडक्ट मात्र होइन, चाउचाउ लगायतका फास्टफूड वा जंकफूड पनि उनीहरूका लागि खाजाको मुख्य विकल्प बन्न पुगेका छन् । 

यस्ता सुगरी प्रडक्ट र फास्टफूडले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्छ भनेर सरस्वतीलाई थाहा छ । उनी जस्तै अहिलेको पुस्तालाई पनि यो कुरा थाहा नभएको होइन । “यस्ता खानेकुरा धेरै खाँदा राम्रो हुँदैन भन्ने त थाहा छ नि,” सरस्वती स्वीकार गर्छिन्, “तर सजिलै र सस्तोमा पाइने भएकाले यताउता केही नसोची खाइन्छ।” 

अति प्रशोधित यस्ता खानेकुराको स्वाद जोकोहीलाई लोभ्याउने खालको हुन्छ । जहाँतहीँ पाइन्छ । अनि मूल्यका हिसाबले सस्तो पनि पर्छ । यही कारण स्वास्थ्यप्रति बेपरवाह नै बनेर किन नहोस्, धेरैले यस्तै खानेकुरा रोज्छन् । 

रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयकै छात्रा अञ्जली शाहको खानपान आनीबानी पनि यो भन्दा धेरै फरक छैन । “बाहिरको खानेकुरा मिठो हुन्छ, त्यसैले प्राय: बाहिरकै खान्छु,” उनले कुरा नलुकाई भनिन् । घरबाट ल्याएको खाजा भन्दा बाहिरको खानेकुरा सजिलो र स्वादिलो हुने, साथीहरूसँग मिलेर खान पाइने र तुरुन्तै उपलब्ध पनि हुने भएकाले त्यस्ता खानेकुरातर्फ आकर्षित भएको उनको भनाई छ । 

हुन पनि, विद्यालयभित्रै रहेको चमेना गृह (क्यान्टिन) होस् या वरपरका पसल, यस्ता खानेकुरा प्रशस्त पाइन्छन् । पन्ध्र बीस रुपैयाँमै पाइने चाउचाउदेखि रंगीन बोतलमा प्याक गरिएका जुससम्म विद्यालय वरिपरि सजिलै उपलब्ध छन् । न किन्न कुनै रोकतोक, न केही छेकबार । जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि सजिलै किन्न पाउँछन् । यही सहज पहुँच नै हो जसले सुगरी प्रडक्टलाई बालबालिकाको पहिलो रोजाई बनाइदिएको छ ।

यस्तो आनीबानी अर्थात् अत्यधिक चिनी र कृत्रिम मिठासयुक्त खानेकुरा सेवनले बालबालिकामा सानै उमेरमा अत्यधिक मोटोपन र मधुमेह जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम निम्त्याउन थालेको छ । दाँतसम्बन्धी समस्यादेखि अरु कैयौँ दीर्घकालीन स्वास्थ्य जटिलता देखा पर्न थालेको छ । पोषणविद् र जनस्वास्थ्यविज्ञहरु यही अवस्था देखेर ज्यादा चिन्तित छन् । “एक पटकको खाजाले तत्काल असर नदेखिए पनि त्यस्ता खानेकुराको नियमित सेवनले शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ,” पोषणविद् प्रा.डा. मनसा थापा ठकुराठी भन्छिन्, “समस्या के हो भने बालबालिकालाई यस्ता स्वादको विकल्प दिइएको छैन ।”

सरस्वती र अन्जलीका लागि चाउचाउ वा चकलेट केवल खाजा हुन् । उनीहरूले चाउचाउ वा चकलेटलाई दिउँसोको भोक मेटाउने खाजाबाहेक ज्यादा सोचेका छैनन् । तर यिनै सामान्य देखिने खान्कीका रोजाइ भोलि गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको कारण बन्न सक्छन् भन्नेबारे उनीहरू पूरै नै नभए पनि केही हदसम्म अनभिज्ञ छन् । त्यसैले त मीठो स्वादमा लट्ठ्याउने, फैलिँदै गएका यस्ता सुगरी प्रडक्ट या फास्ट फुडले भित्रभित्रै स्वास्थ्यमा महामारीको रूप लिन थालेका छन् । यसलाई रोक्न समयमै सचेत नहुने हो भने अहिलेका विद्यार्थीको भोक मेटाउने स्वादको मूल्य चाँडै नै गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

पछिल्लो समय यस्ता खानेकुरा विद्यालयहरूमा वा विद्यालय छेउछाउमा व्यापक रूपमा बिक्री हुन थालेपछि केही स्थानीय सरकारले सतर्कता अपनाउन थालेको पनि देखिन्छ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्ता खानेकुरा नराख्न निर्देशन दिँदै पोषणयुक्त खाजा उपलब्ध गराउन केही स्थानीय तहले बजेटसमेत विनियोजन गर्न थालेका छन् । तर सरकारको यो निर्णय केही विद्यालयहरूले पालना गरे पनि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसको नाम मात्रको अर्थात् आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइन्छ ।

रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयका चमेना गृह सञ्चालक ज्ञानबहादुर लामाका अनुसार नियममा पोषणयुक्त खाजा मात्र उपलब्ध गराउने भनिए पनि विद्यार्थीहरूले त्यस्ता खाजा खानै खोज्दैनन् । “विद्यार्थीलाई पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ भन्दा उनीहरू खाजा खानै नआउने अवस्था बन्छ,” उनी भन्छन् । 

खाजा खाने समयमा प्राय: विद्यार्थी विद्यालयले उपलब्ध गराएको खाजा नखाई बाहिरका पसलमा जाने, त्यहाँ गएर चाउचाउ, बिस्कुट जस्ता खानेकुरा खाने गरेकाले पनि क्यान्टिनमा केही मात्रामा त्यस्ता खाद्य सामग्री राख्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

लामाका अनुसार खाजा व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफलका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता खानेकुराको असरबारे जानकारी पनि दिने गरिएको भए पनि उनीहरूले प्याकेटका खानेकुरा छाड्ने अवस्था बन्न सकेको छैन। करिब १८ वर्षदेखि आफूले विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा खाजा बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले खानेकुराको गुणस्तर र विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति आफू चाहिँ सचेत रहेको दाबी गरे ।

केही समय अघि शिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालय नयाँ बानेश्वरको चमेना गृहमा चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका खानेकुरा बिक्री गरिन्थ्यो । तर स्थानीय सरकारले यस्ता खानेकुरा नराख्न निर्देशन दिएपछि ती खानेकुरा राख्न बन्द गरियो । विद्यालयले पनि विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यो नियम कार्यान्वयन गरेको विद्यालयका खाजा संयोजक कमला मैनाली बताउँछिन् । “पहिले विद्यार्थीहरू पकाएको खानेकुरा खान मान्दैनथे । अहिले सबैले विद्यालयमै पकाएको खाजा खाने गरेका छन् । यसले स्वास्थ्य राम्रो बनाएको छ, विद्यार्थीले नि:शुल्क खाजा पनि पाएका छन्,” उनले भनिन् ।

अभिभावककै कमजोरीले बढेको जोखिम
स्कुल पढ्ने बालबालिका र स्कूलपछि कलेज जाने किशोर किशोरीको खानपानको आनीबानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म आमाबुबामा पनि निर्भर हुन्छ । आमाबुबाले छोराछोरीलाई बाहिरका खानेकुरा सकेसम्म नखानलाई सम्झाउँछन् पनि । तर विद्यालय र घरबाहिरको वातावरण उनीहरूको नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुने गर्छ । किनभने आकर्षक विज्ञापन, साथीहरूको दबाब र विद्यालय क्यान्टिनमै पाइने अनेक थरी सुगरी प्रडक्ट तथा फास्ट-फुड र जंक-फूडले समस्या झन् जटिल बनाइदिएका छन् । 

काठमाडौँको नयाँबानेश्वरस्थीत शंखमूलमा बस्ने अभिभावक राधा शाहीका अनुसार बजारमा पाइने रंगीन प्याकेटमा राखिएका खानेकुराले बालबालिकालाई असाध्यै धेरै आकर्षित गर्छन् । विशेष गरी विभिन्न कार्टुनका पात्र, चम्किला चित्र, खेलौना जस्ता उपहारको झल्को दिने डिजाइन र मीठो स्वादको प्रचारसहित बिक्री गरिने यस्ता खानेकुराले स-साना बालबालिकाको ध्यान सजिलै तान्ने गरेको उनको अनुभव छ । 

“पसलमा जानसाथ छोराछोरीको ध्यान सिधै त्यही रंगीन प्याकेटतिर जान्छ,” शाही भन्छिन्, “चित्र हेरेरै उनीहरू त्यो प्याकेट किनिदिन दबाब दिन थाल्छन् । नकिनी दिने हो भने घरमा बनाएको खाना पनि राम्ररी खाँदैनन् ।” 

उनले आकर्षक प्याकेट र विज्ञापनको प्रभावले बालबालिकाको रोजाइ नै परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गरिन् ।

शाहीका अनुसार बालबालिकालाई घरको ताजा र पोषणयुक्त खाना खान अभ्यस्त बनाउन खोजे पनि बाहिर सजिलै उपलब्ध हुने चाउचाउ, चकलेट, बिस्कुट र बोतलमा सजिएका जुस आदि खानेकुराले उनीहरूलाई लोभ्याउने गरेका छन् । “स्कुलबाट फर्किँदा होस् या कतै हिँडिरहेका बेला पसल देख्दा, उनीहरू हरेक पटक त्यही माग गर्छन्,” उनले भनिन्, “एक दिन नकिनिदिँदा पनि रुनु, जिद्दी गर्नु सामान्य भइसक्यो ।”

सुगरी प्रडक्ट लगायतका खानेकुरा स्वादका कारणले मात्र होइन, यिनको बाहिरी सजावटका कारण पनि बालबालिकाको असाध्यै रोजाइमा पर्ने गर्छन् । आकर्षक रंगीन आवरण, विभिन्न उपहार पाउने आशा र साथीहरूबीच देखासिकी यसका थप कारण हुन् जसले बालबालिकालाई प्याकेटका खानेकुरातर्फ झन् पछि झन् धेरै आकर्षित गरिरहेका छन् । यसले राधा शाही जस्ता अभिभावकलाई अन्योल मात्र होइन, प्राय: समस्यामै पार्ने गरेको छ । 

“हामीले यस्ता खानेकुरा स्वास्थ्यका हिसाबले राम्रो हुन्नन् भनेर बुझेका छौँ, तर बालबालिकालाई सम्झाउन निकै गाह्रो हुने रहेछ,” शाही भन्छिन्, “घरको खाना स्वस्थकर छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउन समय मात्र होइन, धैर्य पनि धेरै नै चाहिने रहेछ ।”

शाही जस्ता प्राय: अभिभावकको चिन्ता समान छ-बजारमा खुलेआम बिक्री हुने भएकाले यस्ता सुगरी प्रडक्टप्रति बालबालिकाको आकर्षण रोक्न गाह्रो भएको हो । अभिभावकहरुका भनाइमा विद्यालय क्षेत्र वरपर वा अरु आवासीय क्षेत्रमा पनि यस्ता सामग्रीको सहज उपलब्धताले बालबालिकाको खानपान सम्बन्धी आनीबानीमै ठूलो असर पारेको छ । यस्तो असर जसबाट बालबालिकाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालमा गम्भीर असर निम्तिने निश्चित देखिन्छ । 

बिरामी बनाउने अस्पताल, अस्पताल परिसर !
बीर अस्पताल देशकै पुरानो मात्र होइन, अग्रणी अस्पताल हो । केही समय पहिले त्यही बीर अस्पताल पुग्दा त्यहाँभित्रको एउटा दृष्यले हामीलाई सशंकित नै बनायो । अस्पतालमा भर्ना भएका, शल्यक्रिया गरेर निको हुने दिन पर्खिरहेका बिरामी र तिनका कुरुवा, चिकित्सक भेट्न आएका ओपीडीका बिरामी र आफन्तले खाने बीर अस्पतालको क्यान्टिन त पूरै सुगरी प्रडक्टहरुले सजाइएको पो रहेछ । 

सिसाभित्र सजाएर राखिएका ती खानेकुरा बाहिरबाटै देख्ने जोकोहीलाई पनि खाउँखाउँ लाग्ने खालका छन् । अत्यधिक चिनी मिसाइएका पेय पदार्थ राख्ने रेफ्रिजेरेटर त झन् मानिस भन्दा पनि अग्लो र आकर्षक छ । त्यसमाथि आकर्षण बढाउन राखिएको चित्रले जो कोहीलाई यस्ता पेय पदार्थ पिउननै पर्ने गरी तान्दो रहेछ । 

देशकै प्रमुख अस्पतालको यो अवस्थाले हाम्रा स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँका व्यवस्थापकहरूमा जनस्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलता र चिन्ता कति रहेछ भनेर छर्लङ्ग पार्छ । 

कुरा बीर अस्पतालको मात्र होइन । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पताल, मिनभवनस्थित सिभिल अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालसँगै कहलिएका अरु कैयौँ निजी अस्पतालमा पनि यी र यस्ता खाद्य पदार्थ प्रवर्द्धन गर्न भएका प्रयास प्रशस्त देखिन्छ । 

अब हेरौँ अस्पतालका फार्मेसीहरूलाई । फार्मेसी यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ रोग लागेका बिरामीलाई निको पार्ने औषधि दिइन्छ । तर के हाम्रा अस्पतालका फार्मेसीहरू त्यही नै गरिरहेका छन् त ? हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठूला अस्पतालका फार्मेसी अवलोकन गर्दा यो भन्दा भिन्नै अवस्था भेट्यौँ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले २ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि कुनै पनि ‘अतिरिक्त चिनी’ अर्थात् ‘एडेड सुगर’ नभएका चीजबीज मात्र दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । अस्पताल र फार्मेसीका हकमा त यो बाध्यकारी नै हुन्छ । तर सरकारी स्तरमा देशकै ठूलो र एक मात्र बाल अस्पतालका रूपमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालको फार्मेसी र त्यहीसँगैका औषधि पसलहरूमा त्यस्ता एडेड सुगरयुक्त उत्पादन बेलगाम बिक्री भइरहेका छन् । 

कान्ति बाल अस्पतालको फार्मेसीबाट बिक्री भइरहेको ६ महिनासम्मको बच्चालाई खुवाइने कृत्रिम दूधमा प्रति सय ग्राममा ४२.५ ग्राम चिनी थपिएको भेटिएको छ । डेक्सोल्याक कम्पनीको उक्त कृत्रिम दूध बजारमा पनि छ्यापछ्प्ती बिक्री भइरहेको छ । ६ महिनादेखि १२ महिनासम्मको बच्चालाई खुवाइने कृत्रिम दूध ल्याक्टोजिनमा पनि प्रति सय ग्राममा १४.२ ग्राम चिनी थपिएको छ । त्यस्तै, १८ महिनादेखि २४ महिनासम्मको बच्चालाई खुवाइने कृत्रिम दूध ल्याक्टोजिनमा पनि प्रति सय ग्राममा १५.९ ग्राम चिनी थपिएको भेटिएको छ ।

यी उत्पादनहरूमा जम्मा कार्बोहाइड्रेटको दायरा प्रति १०० क्यालोरीमा ९–१४ ग्राम मिलेको देखिए पनि एडेड सुगर भने डब्लुएचओको ‘दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई थपिएको चिनी नदिने’ मापदण्ड र सिफारिस विपरीत देखिन्छ । 

अस्पतालका फार्मेसीमै उपलब्ध यी उत्पादनमा थपिएको चिनीको मात्रा आफैमा धेरै नै उच्च छ ।

डब्लुएचओले ‘सुक्रोज’ वा ‘फ्रक्टोज’ जस्ता चिनीको सट्टा ल्याक्टोज वा ग्लुकोज पोलिमरलाई प्राथमिकता दिनसमेत सुझाव दिएको छ । यी उत्पादनहरूमा सुक्रोजको मात्रा शून्य देखाइए पनि अन्य प्रकारका ‘एडेड सुगर’ समावेश छन् ।

सरकारको नियामक निकाय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्मा त्यस्ता चिनीको मात्रा थपिएका उत्पादनहरू बेच्न नपाइने बताउँछिन् । “ती दूधमा ल्याक्टोज भन्ने मिल्क सुगरलाई हामी दूधको चिनी भन्छौँ, त्यो एकदम चिनी पनि हैन यस्तो पदार्थहरू राख्न पनि सक्छ, नराख्न पनि सक्छ,” उनी भन्छिन्, “तर एकदमै धेरै राख्यो भने त यो मापदण्ड भन्दा बाहिर हो।” 

तर सरकारका नियामक निकाय नै यसको अनुगमन गरिरहेका छैनन् भन्ने दृष्टान्त कान्ति बाल अस्पतालको फार्मेसी र त्यहाँका औषधि पसलहरूको यो अवस्थाले छर्लंग पार्छ । 

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन २०४९ ले शिशुहरूको स्वास्थ्य र पोषण सुनिश्चित गर्न अनि स्तनपानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि उत्पादक, बिक्रेता र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई केही महत्वपूर्ण कुरा अनिवार्य गरेको छ । जस्तो, उत्पादकका लागि लेबलमा अनिवार्य खुलाउनुपर्ने ‘आमाको दूध शिशुका लागि सबैभन्दा उत्तम हो’ भन्ने सन्देश स्पष्ट लेखिनुपर्ने, सामग्रीको मिश्रण (इन्ग्रेडियन्ट्स), ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने, गुलियो पारेको सघन (स्वीटेन्ड कन्डेन्स्ड) दूधको लेबलमा ‘यो शिशुलाई खुवाउन प्रयोग गर्नुहुँदैन’ भन्ने चेतावनी स्पष्ट लेखिनुपर्ने आदि । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य रूपमा स्तनपानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, यो ऐन उल्लंघन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जरिवाना वा कैद र उत्पादक वा विक्रेतालाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

अध्ययनले देखाएको डरलाग्दो आँकडा, चिन्तित चिकित्सक
चर्चित मेडिकल जर्नल द ल्यान्सेट मा सन् २०२५ जुलाईम एउटा अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ । त्यो अध्ययन दक्षिण एसियामा केन्द्रित रहेर नेपालमा गरिएको थियो र त्यसको विषय थियो, ‘नेपाली खुद्रा पसलहरूमा उपलब्ध प्याकेजिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरूमा शिशु तथा साना बालबालिकाहरूका लागि चिन्ताजनक पोषक तत्वहरू ।’ 

प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाकामा पाइने १ हजार ५२५ उत्पादनहरूको पोषण लेबल डब्लुएचओको मापदण्डमा रहेको वा नरहेकोबारे विश्लेषण गरिएको थियो । ती उत्पादनहरूमा ऊर्जा, चिनी, बोसो, सोडियम आदिको समेत जाँच गरिएको थियो । अध्ययनबाट देखियो, तीमध्ये ७९.७ प्रतिशत उत्पादनहरूमा कुल चिनीको मात्रा तोकिएको सीमा भन्दा धेरै थियो । जसमा मिठाई (कन्फेक्सनरी) मा मेडियन प्रति सय ग्राममा ४८ ग्राम (निर्धारित सीमा ६ ग्राम भन्दा ८ गुणा बढी) र बेकरीमा पनि निर्धारित सीमा भन्दा दोब्बर भन्दा बढी पाइएको थियो । विशेष गरी दूधजन्य पेय र प्रशोधित फलफूलमा पनि थपिएको चिनी निर्धारित सीमा भन्दा धेरै थियो । 

५५.१ प्रतिशत उत्पादनहरूमा सोडियम उच्च थियो । चाउचाउ र सुपमा प्रति सय ग्राममा ०.९० ग्राम (निर्धारित सीमा ०.३० ग्रामभन्दा ३ गुणा बढी) र नमकिन स्न्याक्समा प्रति सय ग्राममा ०.७० ग्राम (निर्धारित सीमा ०.२५ ग्रामभन्दा दोब्बर) पाइएको थियो । 

चिनी र सोडियमको यस्तो उच्च मात्राले बालबालिकामा मोटोपन, उच्च रक्तचाप र मधुमेहको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । साथै यस्ता खानेकुराले बालबालिकामा स्वस्थकर खाना खाने बानीमा पनि बाधा पुर्‍याउँछन् । अध्ययनले प्याकेजिङ गरिएका खानेकुरामा नियमन, न्यूट्रियन्ट लेबलिङ र एनपीएम अपनाउनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे (डीएचएस) को आँकडामा पनि यस्तै नतिजा समेटिएको छ । सो आँकडाले विभिन्न विकासोन्मुख देशमा प्रशोधित खानाको उपभोग दरलाई बालबालिका र महिला गरी दुई वटा मुख्य समूहमा विभाजन गरेर देखाएको छ । यो आँकडाको मुख्य उद्देश्य पोषणको अवस्था र आधुनिक खानपानको बिस्तारलाई तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्नु थियो जहाँ नेपाल र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा यस्ता तयारी खानाको प्रयोग उच्च देखिन्छ । 

यो अध्ययनले तान्जानियामा सबैभन्दा कम र नेपालमा उल्लेख्य रूपमा बढी प्रशोधित खाना खाने गरिएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ जसले जनस्वास्थ्यमा बढ्दो चुनौतीतर्फ संकेत गर्छ । समग्रमा यो आँकडाको ग्राफले कम उमेरका बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलाहरूको आहार सम्बन्धी बानीमा भइरहेको परिवर्तनलाई बुझ्न मद्दत गर्छ ।  

नेपालमा सन् २०२० मा गरिएको एउटा अध्ययनको ‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ इन्भायरोमेन्ट रिसर्च एन्ड पब्लिक हेल्थ’ मा प्रकाशित रिपोर्टले बालबालिकाको खानपान र त्यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असरबारे उजागर गरेको छ । रिपोर्टमा स्वीट, सुगर र बेभरेजको अत्यधिक प्रयोग गरिएका कारण बालबालिकाहरू विभिन्न गम्भीर समस्यामा पर्ने गरेकोसमेत उल्लेख छ । ग्रामीण भेग र शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा छुट्टाछुट्टै गरिएको अध्ययनले परम्परागत खाना (दाल, भात, मकै, भटमास) को सट्टा ‘न्युट्रिसन ट्रान्जिसन’का रूपमा गुलियो चिया र प्याकेटका खाजाको प्रयोग भइरहेको देखाएको छ जहाँ बालबालिकाले दैनिक रूपमा अत्यधिक चिनी र प्रशोधित खाजा खाइरहेका छन् । 

ग्रामीण भेग र शहरी क्षेत्रमा गरिएको यो अध्ययनमा ६ महिनादेखि १२ वर्षसम्म उमेरका २७३ जना बालबालिकालाई समावेश गरिएको थियो । अध्ययनको निचोड अनुसार समग्रमा ७४ प्रतिशत बालबालिकाको दाँतमा किराले खाने समस्या पाइएको थियो । यसको कारण गुलिया खानेकुराको प्रयोग हो भन्नेमा दुबिधा देखिँदैन ।

यसमध्ये ६ वर्ष मुनिका ५८ प्रतिशत बालबालिकाको दाँत सडेको पाइएकोमा ६ देखि १२ वर्षका बालबालिकामा यो दर बढेर ८६ प्रतिशत पुगेको छ । ७ वर्ष उमेर पुग्दा बालबालिकामा सरदर ६ (औसत ५.९) वटा दाँतमा समस्या देखिने गरेको रिपोर्टले देखाएको छ ।

दाँतको दीर्घकालीन दुखाइ र संक्रमणका कारण बालबालिकामा गम्भीर समस्यासमेत देखिने गर्छन् । जस्तो, कतिपयलाई भोक नलाग्ने हुन्छ भने उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । विडम्बना चाहिँ कस्तो छ भने दाँत दुखेर पीडामा रहेका बालबालिकालाई फकाउन आमाबुबाले फेरि गुलिया नरम खानेकुरा नै दिने गर्छन् । यसले समस्या घटाउन होइन, झन् बल्झाउन मद्दत गरेको छ ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनले विद्यालय हाता, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था वरपर जंक फुड र गुलिया पेय पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ । बरु स्थानीय र परम्परागत खाना (कोदो, फापर, मकै आदि) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, तिनै खानेकुरालाई दिवा खाजामा समावेश गर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्यस्तै, चिनीजन्य वस्तु र पेय पदार्थमा थप कर लगाउने नीति लिइनुपर्ने सुझाव पनि अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यस्तो अवस्थाबाट चिकित्सकहरू सबैभन्दा धेरै चिन्तित देखिन्छन् । दिनहुँ जसो यसबाट निम्तिएको स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिका हेर्ने गरेकाले हुनसक्छ, उनीहरूको चिन्ता यसमा अधिक देखिन्छ । अधिक चिनीजन्य खाद्य तथा पेय पदार्थका कारणले बच्चा अस्वस्थ भएर हुर्किने अवस्था धेरै नै देखिएको इन्डोक्राइनोलोजिस्ट डा. सुशील बराल बताउँछन् ।

बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्याको कारण एउटै नहुन सक्छ । तर यस्ता खानेकुरामा अभ्यस्त खानपानका कारण बालबालिकाको दाँतमा देखिने समस्यासँगै क्रमशः उमेर बढ्दै जाँदा मुटुरोग जस्ता समस्या पनि देखिन थालेका छन् । अनावश्यक रूपमा शरीरको तौल बढ्ने, सानै उमेरमा मधुमेहको समस्या देखिने पनि भइरहेको छ । बालबालिका मात्र होइन, सबै उमेरका जनसंख्यामा यस्तो समस्या देखिँदा अस्पतालमा बिरामीको चापसमेत क्रमशः बढ्दो छ ।  

डा. बरालका अनुसार हाम्रा रैथाने प्रविधिमा आधारित खाद्य उत्पादनहरू खाँदाको समय बेग्लै थियो जसले स्वास्थ्यलाई हरहिसाबले जोगाइरहेको हुन्थ्यो । अहिले त्यो ठाउँ अर्थात् हाम्रा भान्सा जंक-फूडले ओगटिसकेका छन् । के बालबालिका के किशोर किशोरी, सबै उमेर समूहमा यस्ता खानेकुराले राज गर्न थालेपछि स्वास्थ्य समस्या पनि त्यहीअनुसार देखिन थालेका छन् । 

“सय जना बिरामी आए भने ७० जना जति त नसर्ने रोग लिएर आएका हुन्छन्,” डा. बराल भन्छन्, “यस्ता नसर्ने रोगको कारणले मृत्यु हुने संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ ।”

केही समय अघिसम्म सरुवा रोग स्वास्थ्यमा मुख्य चुनौती बन्ने गरेका थिए । अनि मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर पनि बढ्दो अवस्थामा थिए । त्यो अवस्था केही हदसम्म अहिले पनि छ, तर यस्तो दर उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । बरु नसर्ने रोगहरूका चुनौती निकै थपिएका छन् जो यस्तै खानपानसँग प्रमुख रूपमा सम्बन्धित छन् । 

डा. बरालका अनुसार अहिले हामीकहाँ जस्तो स्वास्थ्य प्रणाली डिजाइन र विकास गरिएको छ, त्यसले नसर्ने रोगहरूको बढिरहेको रफ्तारलाई सम्बोधन गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूमा विशेष क्षमता विकासदेखि स्वास्थ्य प्रणालीमा नै आमूल सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । तर के हाम्रो अग्रसरता त्यतापट्टि छ ?

नसर्ने रोगको असर र प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर हेरौँ । नसर्ने रोग खासमा मानिससँगै हुर्कन्छ । भर्खर हुर्कँदै गरेको बच्चामा यो रोग लाग्यो भने ऊ बाँचुन्जेलसम्म त्यो रोग सँगै लिएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रोगसँगै शरीरलाई ‘मेन्टेन’ गरिराख्न निरन्तर र नियमित औषधि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर निरन्तरको अस्वस्थताले स्वास्थ्यमा पार्ने असर, अर्कोतर्फ त्यसको उपचारमा लाग्ने खर्च । यसले व्यक्ति, परिवार र राज्यमा पनि निरन्तर र अनियन्त्रित आर्थिक भार थोपर्ने गर्छ । 

नेपालमा बढिरहेका रोगहरूको प्रकृति र प्रकोप केलाउँदा धेरैजसो खानपानकै कारण निम्तिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि अखाद्य पदार्थ नै भन्न मिल्ने जंक-फूड र सुगरी प्रडक्टहरूकै भूमिका ज्यादा देखिन्छ । समग्रमा यस्ता खाद्य पदार्थहरूको प्रयोगले गर्दा लगभग ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म नसर्ने रोगको भार बढेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारक नै हाम्रो खानपान र जीवनशैली भएको डा. बराल बताउँछन् ।

यसलाई न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्ने ? अनि त्यसमा के पहल भएका छन् ? डा. बरालका अनुसार यसका लागि बनेका नीति नै अपर्याप्त छन् । नीति निर्माण र सुधारसँगै त्यसमा निर्माण गरिएका प्रणालीहरूलाई पुनः परिभाषित (रि-डिफाइन) गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. घनश्याम गौतम पनि राज्यले समग्र स्वास्थ्य सेवामा गरिरहेको लगानीकै हाराहारीमा जनमानसले प्रति व्यक्ति अति प्रशोधित अर्थात् माथि उल्लेख गरिए झैँ अस्वस्थकर खानामा खर्च गरिरहेको बताउँछन् । जसको अर्थ हो-आम उपभोक्ता आफ्नै खानपानबारे सचेत नहुँदा र खाद्य पदार्थको उचित नियमन हुन नसक्दा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मात्र बिगारेका छैनौ, यसले राज्य र व्यक्ति दुबैलाई आर्थिक भार थोपरीरहेको छ। यसरी स्वास्थ्यका लागि गरेको राज्यको लगानी अनुचित रुपमा बालुवामा पानी हालेसरी खेर गइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

डब्लुएचओको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी प्रतिव्यक्ति करिब २८ अमेरिकी डलर बराबरको रकम राज्यले स्वास्थ्य सुधार र प्रणालीका लागि खर्च गर्छ । तर सँगसँगै एक व्यक्तिले औषतमा २४ डलर बराबरको खर्च स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका अतिप्रशोधित खाद्य पदार्थ खानका लागि खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा सुगरी प्रडक्ट उत्पादन, आयात र खपत
हामीकहाँ प्रशोधन नगरिएको सुगरी प्रडक्ट मानिने उखु उत्पादन पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घटिरहेको छ । उखुबाट बन्ने सक्खर लगायतका पदार्थ तुलनात्मक रूपमा स्वस्थकर अर्थात् कम हानिकारक हुन्छन् । तर उखु उत्पादन नै घट्दै गएपछि यहाँ चिनी उत्पादन प्रभावित भएको छ । परिणाम, चिनी र चिनीजन्य वस्तुको आयात र खपत भने बढिरहेको छ । माग र खपत पनि यसरी बढेको छ कि बेलाबेला बजारमा यसको अभाव नै हुने गर्छ । त्यसले मूल्यवृद्धि पनि सिर्जना गर्छ ।

यसको अर्थ के हो भने चिनी प्रयोग गरेर बन्ने सुगरी प्रडक्टहरूको उत्पादन र खपत बढेको बढ्यै छ ।

नेपालमा उखु र चिनी दुवैको उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सन् २०१९-२०२० मा ३.४ मिलियन टन उखु उत्पादन भएकोमा सन् २०२२-२०२३ सम्म आइपुग्दा यो घटेर करिब ३.१ मिलियन टनमा खुम्चिएको छ। त्यसैगरी, चिनीको उत्पादन पनि सोही अवधिमा १४५ हजार मेट्रिक टनबाट घटेर १२९ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ।

चिनीको उत्पादन घटे पनि यसको माग वा खपत भने उच्च र स्थिर देखिन्छ। वार्षिक रूपमा नेपालमा करिब २७५ हजार देखि २८० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादनले मागको आधा हिस्सा पनि धान्न नसक्दा आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ। २०१९-२०२० मा १३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा २०२२-२०२३ सम्म आइपुग्दा यो आवश्यकता बढेर १५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

डब्लुएचओको चिनी सेवन सम्बन्धी ‘सुगर्स इन्टेक फर एडल्ट्स एन्ड चिल्ड्रेन’ नामको सन् २०१५ को दिशानिर्देशले नसर्ने रोगहरू (नन कम्युनिकेबल डिजिज-एनसीडी) को विश्वव्यापी बृद्धिसँग जुध्न महत्वपूर्ण प्रमाणमा आधारित विभिन्न सिफारिसहरू गरेको छ । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा यसलाई ऐतिहासिक दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ जसले चिनी र चिनीजन्य वस्तुको सेवन र यसको सम्बन्ध मोटोपनदेखि अन्य कैयौँ स्वास्थ्य जटिलताहरूसँग रहेको उल्लेख गरेको छ । दस्ताबेज अनुसार चिनी र चिनीजन्य पदार्थ नै हुन् जसले विश्वभर प्रत्येक वर्ष नसर्ने रोगबाट हुने ३८ लाख मानिसको मृत्युमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ । 

डब्लुएचओले बालबालिका र वयस्क दुबैलाई दैनिक खान्कीमा मुक्त चिनीको मात्रा १० प्रतिशत भन्दा कममा समेट्न सिफारिस गरेको छ । मुक्त चिनीमा विभिन्न गुलिया खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थहरूमा उत्पादक, पकाउने व्यक्ति वा उपभोक्ताले थपेका मोनोस्याकराइड र डाइस्याकराइडहरू, साथै मह, सिरप, फलफूलको रस र फलफूलको रसकेन्द्रित पदार्थहरूमा प्राकृतिक रूपमा पाइने चिनी समावेश हुन्छन् । डब्लुएचओको दिशानिर्देशले थप स्वास्थ्य लाभका लागि मुक्त चिनीको सेवन कुल ऊर्जा सेवनको ५ प्रतिशत भन्दा कममा सीमित गर्न सशर्त सिफारिस नै गरेको छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्– चिनीको उच्च मात्रा सेवनले सबै उमेर समूहहरूमा दाँत सड्ने जोखिमलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउँछ । यो जोखिम अझ बढी हुन जान्छ जब चिनीको सेवन कुल ऊर्जाको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।

यति मात्र होइन, भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार विगत ८ महिना साउन देखि फागुन सम्म ४ अर्ब ५५ करोड ३१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिनी र चिनीजन्य बस्तु आयात भएको छ । यो आँकडाले नेपालमा सुगर र सुगरी प्रडक्टको खपत बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ ।

रोकथाम र नियमन
खाद्य ऐन, २०२३ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सुगरी उत्पादनहरूका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तोकेको छ। चिनीपाक कन्फेक्सनरीमा कुनै पनि प्रकारको कृत्रिम गुलियो पदार्थ प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

लजेन्स र अन्य मिठाईहरूमा सुक्रोजको मात्रा (कम्तीमा ८५प्रतिशत) र हानिकारक सल्फर डाईअक्साईडको अधिकतम सीमा (३५० मिलिग्राम प्रति किलो) तोकिएको छ।

प्रत्येक उत्पादनको खोलमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूको विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ। सुगरी उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि, सरकारले हालै खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्स फ्याटको मात्रा कुल चिल्लोको २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने नियम ल्याएको छ, जसले समग्र खाद्य गुणस्तर सुधारको प्रयासलाई दर्साउँछ। 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बेलाबेला अनुगमन गर्ने र मापदण्ड बाहिर गएको भेटिए कारवाही गरिरहेको छ। २०८१ मा विभागले श्री हनुमान आधुनिक खाद्य तेल उद्योग, अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रोडक्टस् प्रा.लिलाई न्यून गुणस्तरको उत्पादन गरेको भनी कारवाही समेत गरेको थियो।

विभागले विशेषसरि चाडपर्व लक्षित अनुगमन गर्ने गरेको छ। बढ्दो जनघनत्व र खाद्य बस्तुको मागका बिच नियमित अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। 

कानूनमा के छ, मन्त्रालय र विभाग के भन्छन्?
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ ले खाद्य व्यवसायी, उत्पादक र बिक्रेताहरूका लागि कैयौँ कुरा अनिवार्य गरेको छ । अनिवार्य गरिएका ती व्यवस्था पालना नगर्नु कानुनतः कसुर मानिन्छ र त्यसमा सजायको समेत प्रावधान राखिएको छ । जस्तो, कुनै खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि ऐनबमोजिम अनिवार्य रूपमा अनुमति–पत्र लिनुपर्छ । तोकिएका केही साना व्यवसायबाहेक सबैका लागि यो व्यवस्था पालना गर्नैपर्ने गरी अनिवार्य गरिएको छ ।

अनुमति-पत्र जारी भएको मितिले प्रत्येक दुई वर्षमा त्यसलाई नवीकरण गराउनु पनि अनिवार्य हुन्छ । 

खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र सञ्चय गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक सिफारिस लिनु पनि अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, दूषित खाद्य पदार्थहरू जस्तो कि सडेगलेको, विषाक्त, रोगकारक सूक्ष्म जीवाणु भएको वा तोकिएको भन्दा बढी रसायन प्रयोग गरिएको खाद्य पदार्थको उत्पादन वा बिक्रीबितरण पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । न्यून गुणस्तरका खाद्य पदार्थ वा तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम गुणस्तरका खाद्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

एउटा खाद्य पदार्थलाई अर्कै हो भनेर वा झुटो विवरण दिएर उपभोक्तालाई भ्रममा पार्न वा झुक्क्याउन नपाइने, प्याकेजिङ गरिएका खाद्य पदार्थमा अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउनुपर्ने, लेबलमा खाद्य पदार्थको नाम, उत्पादकको नाम र ठेगाना, मिश्रण, तौल, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने अवधि (एक्स्पाइरी डेट) स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता (आयातकर्ता), ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेता सबैले खाद्य पदार्थको स्रोत र अवस्था पछ्याउन सकिने पहिचान पद्धति अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार संक्रामक रोग लागेका कामदारलाई खाद्य उत्पादन वा प्रशोधनको काममा लगाउन पाइँदैन । दूध, माछा, मासु जस्ता छिटो बिग्रिने बस्तुहरू ढुवानी गर्दा अनिवार्य रूपमा तोकिएको मापदण्ड पुगेको साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, बजारमा पठाइएको कुनै खाद्य पदार्थ असुरक्षित वा न्यून गुणस्तरको भएको जानकारी आएमा सम्बन्धित व्यवसायीले सार्वजनिक सूचना जारी गरी बजारबाट त्यस्तो पदार्थ अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

यी व्यवस्था पालन नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

कानूनका यी व्यवस्था पालना गराउने जिम्मेवारी नियामकका रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसित छ । विभागले यस्तो अनुमति दिनु भन्दा पहिले ‘प्रि-पर्मिट’का रूपमा ल्याब टेस्ट पनि गर्छ । भन्सारबाट आयातित खाद्यपदार्थका लागि भन्सारमै क्वारेनटाइन चेक पोस्ट पनि स्थापना गरिएको छ । भन्सारस्थित ती कार्यालयहरूबाट परीक्षण गरिसकेपछि मात्र त्यस्ता खाद्यवस्तु आयात गर्न अनुमति दिने गरिन्छ । 

विभागकी प्रवक्ता बालकुमारी शर्मा भन्सारबाट पठाइएका स्याम्पललाई परीक्षण गरेर मापदण्ड पालना गरेको भेटिएमा मात्र आयात अनुमति दिने गरेको बताउँछिन् । मापदण्ड अनुसार ‘लेबलिङ’ वा अन्य कुराहरू राखिएको छैन भने सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीलाई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही हुने उनले उल्लेख गरिन् । 

तर यो मापदण्ड आफैमा निकै पुरानो हो । २०५७ सालमा जारी भएको मापदण्ड त्यसपछि संशोधन भएको छैन । “जरुरी भयो भने मात्र यसमा संशोधन गर्ने हो,” प्रवक्ता शर्माको तर्क छ । 

तर व्यापारका स्वरूप जसरी फेरिँदै गएका छन्, अनि त्यहीसँगै आयात भइरहेका खाद्यवस्तुले जनस्वास्थ्यमा जस्तो प्रभाव पारिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्ने हो भने तत्काल कानून र कानूनी मापदण्ड सुधार गरेर कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले जोड दिँदै आएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाको भनाइले जंक-फूडसहित सुगरी प्रडक्टले निम्त्याएको असर कति भयावह छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । डा. देवकोटा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको झण्डै ६० देखि ७० प्रतिशत भार नसर्ने रोग र तिनको उपचारमा परेको बताउँछन् । यहीकारण मन्त्रालयले आउँदो वर्षदेखि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएको उनले बताए । 

“विभिन्न श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू जो दिनभर काममा खट्नुपर्छ, उहाँहरूले फास्ट-फूडको प्रयोग एकदमै धेरै गरेको देखिन्छ । यो उहाँहरूको बाध्यताको प्रयोग जस्तो पनि देखिन्छ,” उनले भने, “त्यसकारण सामाजिक रूपमा पनि यसलाई फरक ढंगले अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।” 

डा. देवकोटाका अनुसार यसमा नीति नियम पनि पर्याप्त छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै समस्या देखिइरहेका छन् कि तिनलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने काम असाध्यै धेरै छन् । जस्तो, यस्ता खाद्यवस्तुले जनस्वास्थ्यमा पारेको असरबारे सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा बुझाई हुनुपर्ने खाँचो छ जुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । बहु क्षेत्रीय समन्वयका लागि साझा दस्ताबेज बनाउन जरुरी छ, अहिलेसम्म त्यो पनि बनेको छैन । 

“अहिले यस्ता खाद्यवस्तुले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति ठूलो भार थोपरेका छन्, त्यसलाई कम गर्नेमा थोरै मात्र योगदान गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रा लागि धेरै ठूलो हुने छ,” डा. देवकोटाले भने, “रोकथाम तथा त्यो भन्दा अगाडिका चरणहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्य निकायहरूको समन्वय पनि चाहिन्छ । दस्तावेज बनाउन होस् या अनुगमन तथा कार्यान्वयनमा जान, बहु क्षेत्रीय समन्वय जरुरी छ । अब त्यो काम गर्नैपर्छ ।” 

सहकर्मी गोबिन्द खत्रीको सहयोगमा तयार गरिएको सामग्री

यो पनि पढौँ

१९ चैत्र २०८२, बिहीबार

हाम्रा खानेकुरामा ‘ट्रान्स फ्याट’, जनस्वास्थ्यमाथि भइरहेको ज्यानमारा अपराध

छिटो उत्पादन, कम लागत र स्वाद पनि मिठो बनाउने उद्देश्यले हाम्रा खानेकुरामा मन्द विष अर्थात् ट्रान्स फ्याटको प्रयोग बढिरहेको छ...