२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झन्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । 

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए। “अब निजी क्षेत्रले दुःख पाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ, हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौँ,” उनले भने । उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढ रहेको जनाउँदै भने, “म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न ।” अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए। उनले भने, “आर्थिक बेइमानीमा अब हामी आर्थिक जरिवानामा जान्छौँ, उद्योगी–व्यापारी थुनिनु पर्दैन ।” 

तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे। “राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्रले पनि बेइमानी नगर्ने अपेक्षा छ,” उनले भने, “यदि नियोजित रूपमा बेइमानी गरिन्छ भने त्यसमा हामी निर्मम हुनेछौँ ।”