२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलंकामा इन्धन संकट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रीलंकाले देशमा देखिएको इन्धन अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको काम गर्ने समय तालिकामा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार जारी गरिएको सूचनाअनुसार मार्च १८ देखि सरकारी कर्मचारीहरूका लागि हरेक बुधबार साप्ताहिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।

आवश्यक सेवाका आयुक्त प्रभात चन्द्रकीर्थीले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार सबै सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा अदालतहरू पनि बुधबार बन्द रहनेछन् । तर स्वास्थ्य सेवा, बन्दरगाह, खानेपानी आपूर्ति र भन्सारजस्ता अत्यावश्यक सेवामा भने यो निर्णय लागू हुने छैन ।

सरकारी निकायका प्रमुखहरूले कामको आवश्यकताका आधारमा बाँकी चार कार्यदिनभित्र कर्मचारीलाई काममा बोलाउन सक्ने अधिकार राख्ने पनि बताइएको छ ।

यससँगै इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अर्को सूचना नभएसम्म सबै सरकारी कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि सम्भव भएसम्म यस्तै व्यवस्था अपनाउन सरकारको अनुरोध रहेको छ ।