२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्याङ्जामा नौ उम्मेदवारले खोले बैंक खाता

अ+ अ-

वालिङ (स्याङ्जा) । आगामी फागुन २१ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्याङ्जाका नौ उम्मेदवारले मात्रै हालसम्म बैंक खाता खोलेका छन् । स्याङ्जाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र २४ उम्मेदवारमध्ये हालसम्म नौ जना उम्मेदवारले मात्रै बैंक खाता खोलेका हुन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट २४ जनामध्ये १७ जनाले बैंक खाता खोल्ने सिफारिस लगेको भए पनि हालसम्म नौ जनाले मात्रै बैंक खाता खोलेको जानकारी निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिएको आर्थिक सहायता र तोकिएको खर्चको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने नियमको कार्यान्वयन गर्नका लागि उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोली सोही मार्फत आम्दानी खर्च बुझाउनुपर्ने भएको उनले बताए ।

निर्वाचनका बेला हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउनाका साथै घुमाउरो पाराले अनियन्त्रित रूपमा हुने खर्चलाई निर्वाचनले तोकेको सीमाभित्र ल्याउनका लागि उम्मेदवारको छुट्टै बैंक खाता खोल्न भनिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एवम् आर्थिक कारोबार आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत थमनारायण अर्यालले बताए ।

“यस पटकको निर्वाचनमा २४ उम्मेदवार रहेका र तीमध्ये १७ जनाले बैंक खाता खोल्नका लागि सिफारिस लिएर गइसकेका छन्,  अर्यालले भने, “उम्मेदवार तथा दलहरूलाई बैंक खाता चाँडो खोल्न ताकेता गरिरहेका छौँ, बैंक खाता खोल्नका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।”

उम्मेदवारहरूले नगद २५ हजारभन्दा धेरै रकमको कारोबार बैंकको चेकमार्फत गर्नुपर्ने छ । सहयोगदाताले दिएको सहयोग र उम्मेदवारले गरेको खर्च सबै बैंकमार्फत गर्नका लागि जानकारी गराएर सोही अनुसार भए नभएको गोप्य तरिकाले अनुगमन भइरहेको अर्यालले जानकारी दिए। स्याङ्जाका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिलेसम्म उम्मेदवारले गरेको खर्चका विषयमा कुनै पनि उजुरी आएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा न्यूनतम रु २५ लाखदेखि अधिकतम रु ३३ लाखसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । स्याङ्जाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई छुट्टाछुट्टै खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । स्याङ्जा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु ३१ लाख र क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम रु २९ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण भएको अर्यालले जानकारी दिए ।  

उम्मेदवारले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन खर्च गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सकिएपछि उक्त खाता निर्वाचन आयोगले बन्द गरिदिने छ ।