२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दश वटा वडामा भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्दै काठमाडौँ महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० वटा वडाबाट भू-सेवा तथा भू-सूचना प्रणालीलाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आज कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको ४७औँ कार्यपालिका बैठकमा, सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले पेस गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्दै नमुना कार्यक्रमका सिकाइबाट मानव स्रोत, कार्यकक्ष, साधन तथा उपकरण व्यवस्था गर्दै अन्य वडामा क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । नमुना कार्यक्रमका रूपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन हुनेछ । 

यसअघि चारकिल्ला, घरबाटो सिफारिसलगायत सेवा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै ती सेवा वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् ।

साथै नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम वडाबाटै हुनेछन् ।

गत माघ १८ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट कामपाको वडा नं २७ भोटाहिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भवन कामपालाई प्रयोग गर्न दिने सहमति भएकाले उक्त भवन प्रयोगमा ल्याउने र रामशाहपथमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न कामपाले सहमति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

यस्तै साविक वडा नं २८ तथा अहिलेको वडा नं २५ बाढ्गेमुढामा रहेको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कामपाको पक्षमा अदालतबाट फैसला आएकाले उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्ने निर्णय भएको कामपाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सरकारले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा परेको अन्यौलता हटाउनुपर्ने, सरसफाइका लागि माग गरिएका जनशक्तिको पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा जवाफ पाउनुपर्ने, तार व्यवस्थापनको एकीकृत गर्नुपर्ने, विपद् प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा गएर परिचयपत्र तथा अन्य सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने, बालाजु बाइसधाराको पौडी पोखरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सहकारीसम्बन्धी समस्या सुनुवाइ गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, सडक बत्तीसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् ।