काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालमा डिजिटल शासन र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । यो रकम नेपाली मुद्रामा झण्डै ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डबाट स्वीकृत उक्त कार्यक्रममार्फत एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल तथा सामाजिक रजिस्ट्री प्रणालीलाई सशक्त बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । यसले सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदै सेवा पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत डिजिटल लकरको विकास, हाल म्यानुअल प्रक्रियामा आधारित सेवाहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण, तथा डाटा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामक सुधारसमेत समावेश गरिएको छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिसलेनका अनुसार यस पहलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार यो कार्यक्रम विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको सहवित्तीय संयन्त्रअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता रहनेछ भने एसियाली विकास बैंकले थप ४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने योजना छ । एडीबीबाट उक्त रकम आगामी महिनामा स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत गरिने जनाइएको छ ।
