२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन घोषणापत्रमा बालमैत्री नीति समेट्न पर्नेमा नेपासको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले आगामी संसदीय निर्वाचनलाई बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ ।

सोसाइटीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन घोषणा पत्रमा बालमैत्री नीति, कार्यक्रम र पर्याप्त लगानी स्पष्ट रूपमा समावेश गरेर देशको दीर्घकालीन विकासलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेको हो । 

राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रले देशको भविष्यको दिशा तय गर्ने भएकाले बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा समेटिनु अत्यावश्यक रहेको नेपासको भनाइ छ । 

नेपासले निर्वाचन घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्न, मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्यमा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी गर्न, कुपोषण अन्त्यका लागि बहु क्षेत्रीय कार्यक्रम अघि बढाउन तथा सबै बालबालिकाका लागि नि:शुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।

साथै बाल हिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्न र संघीय संरचनाका सबै तहमा बालमैत्री नीति, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका अध्यक्ष डा. अरुणकुमार न्यौपानेले बालमैत्री नीति, कार्यक्रम र लगानीबिनाको विकास सम्भव नहुने भन्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारप्रति स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेका छन् ।