२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगद्वारा निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन बढ्दै गएको निष्कर्षसहित सरोकारवाला सबै पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

आयोगले हालै गरेको अनुगमन तथा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूबाट सार्वजनिक रूपमा मर्यादाविपरीत शब्द प्रयोग हुने र एक-अर्काविरुद्ध घृणाजन्य अभिव्यक्ति व्यक्त हुने गरेको पाइएको जनाएको छ। यस प्रकारका गतिविधिले निर्वाचन प्रक्रियालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउने प्रयासमा बाधा पुर्‍याउने आयोगको ठहर छ।

आयोगका अनुसार पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने सामग्री उत्पादन र प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। साथै, मतदातालाई कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न गरी त्यसको अडियो वा भिडियो अभिलेख सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने कार्यले गोप्य मतदान र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर असर पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचनअघि नै विजयी हुने उम्मेदवारबारे अनुमानसहित समाचार प्रकाशन हुँदा मतदातामा भ्रम सिर्जना भएको र मतदाता शिक्षा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको विषयप्रति पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयमा भएका तोडफोड र अवाञ्छित गतिविधिप्रति आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा घृणायुक्त आरोप-प्रत्यारोप नगर्न, सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग गर्न र हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ।

निर्वाचनलाई मर्यादित, निष्पक्ष र मानव अधिकार अनुकूल बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी तथा सम्बन्धित सबै पक्षले आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने आयोगले पुनः स्मरण गराएको छ।