२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिन आयोग र सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी सत्य, तथ्य सूचना र सामग्रीलाई व्यापकता दिइ मतदाता शिक्षाको प्रवद्र्धन, सञ्चार अनुगमनलगायतका विषयमा आज सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी रहेको सन्दर्भमा निर्वाचनमय वातावरणको सिर्जना, निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी एवं मितव्ययी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन ती माध्यमसँग सहकार्यको योजना पनि मागेको छ । आयोगका निर्वाचन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो नियमित जिम्मेवारीका अतिरिक्त निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनका समय र निर्वाचनपश्चात्का अवधिमा तथ्यपूर्ण सूचना र समाचार सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन/प्रसारण गरेर निर्वाचनको राष्ट्रिय दायित्वलाई सफल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

छलफलमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का महाप्रबन्धक सन्दीप राईले राससले चौबिसै घण्टा समाचारीय सेवा प्रवाहमार्फत ६ सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय समाचार, आलेख, विचार, अन्तर्वार्ता, मातृभाषा सेवालगायत सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेको बताउनुभयो । उनले निर्वाचन क्षेत्र विशेषका समग्र समाचार संकलनका लागि निर्वाचन डेस्कको स्थापना गरी प्रभावकारी काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।  

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाइँले निर्वाचनका समयमा विज्ञापनमार्फत आचारसंहिताको उलंघन हुन सक्ने भएकाले त्यसका लागि बोर्डले नियमनको काम गरिरहेको जानकारी दिए। प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि काउन्सिलले विशेष टोली बनाएर अनुगमन–कारावाहीका काम गरिहेको जानकारी दिए ।   

यस्तै सार्वजनिक प्रसारण संस्था /नेपाल टेलिभिजन/रेडियो नेपाल) का नायब महाप्रबन्धक राजकुमार थापा, गोरखापत्र संस्थानका निमित्त कार्यकारी सम्पादक नारद गौतमले आफ्ना संस्थाबाट निर्वाचनका विषयमा भइरहेका समाचारीय काम र भावी योजनाबारे अवगत गराएका थिए ।