काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ । यससँगै सरकारले नयाँ नियुक्त गरेका अध्यक्षले काम गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले २३ भदौमा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्न पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
सरकारले ओझाको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्दै गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समितिले ओझालाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर आवश्यक योग्यता नपुगेको निष्कर्षसहित पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ओझालाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेन जेड आन्दोलनकै दिन ओझाको पदमुक्ति निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, अदालत परिसरमा भएको आगजनीका कारण उक्त आदेश व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
आइतबारको आदेशमा अदालतले ओझालाई कार्यक्षमताको अभावका आधारमा पदमुक्त गरिएको विषय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लाग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
