काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु गैरकानुनी हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता, मानवीय गरिमा तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको संरक्षण गर्दै अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेल सम्मिलित संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दा कानून र कार्यविधिले तोकेको विवरणभन्दा बाहिर गई नागरिकता नम्बरजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण प्रकाशन गर्नु संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएको ठहर गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रकाशित गर्दै आएका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाफल सूचीमा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बरका साथै नागरिकता नम्बरसमेत सार्वजनिक गरिँदै आएको कार्यले वैयक्तिक गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको जिकिर गरिएको थियो।
निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १६ (गरिमासहित बाँच्न पाउने हक) र धारा २८ (गोपनीयताको हक) तथा धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम न्यायिक उपचारको अधिकार प्रयोग गर्दै उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमा वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ को दफा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो वैयक्तिक सूचना विद्युतीय माध्यममा गोप्य राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नागरिकता नम्बरलाई संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
त्यस्तै, सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ अनुसार परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा उत्तीर्ण परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
अदालतको ठहर
उपरोक्त तथ्य, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी सिद्धान्तको विश्लेषणपछि सर्वोच्च अदालतले यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बरजस्ता वैयक्तिक तथा गोप्य विवरण नराखी कानून र कार्यविधिले तोकेको विवरण मात्र प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध, पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी र प्रतिरूपणजस्ता जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने तथा यसले नागरिकको गोपनीयतामा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेको छ।
यस फैसलासँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्दै आएको अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने भएको छ। आज सुनाइएको यस निर्णयलाई डिजिटल युगमा नागरिकको व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण र विधिको शासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण न्यायिक नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
