काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने भाष्य अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्। कानुनको दायराभित्र रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै नाफा आर्जन गर्ने अभ्यासलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई ‘दलाल’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत स्पष्टतासहित निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
महामन्त्री पौडेलका अनुसार लामो घोषणापत्र ल्याउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने अभ्यासलाई सुधार गर्दै नेपाली काँग्रेसले सीमित तर कार्यान्वयनयोग्य ‘१० बुँदे घोषणापत्र’ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। घोषणापत्रमा सम्भावनायुक्त क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने स्पष्ट खाका समावेश गरिने उनको भनाइ छ।
उनले मतदाताले राजनीतिक दलको आर्थिक दृष्टिकोण र कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्ने भएकाले दलहरूले अर्थनीतिमा स्पष्टता देखाउनुपर्ने बताए। काँग्रेसले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ आत्मसात् गरेको पनि उनले उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको पौडेलको धारणा छ। प्रशासनिक संरचना र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यप्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने उनले बताए।
उनले सीमित पुँजीगत खर्चबाट दिगो विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै पुँजीगत लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रणनीति तयार पार्ने काम भइरहेको बताए। उत्पादनमुखी गतिविधिमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका हुने भएकाले त्यसलाई संकुचित गर्ने नीति उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।
राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि निजी क्षेत्रमार्फत हुने स्पष्ट पार्दै उनले निजी क्षेत्र विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। पुराना र व्यवहारिक नहुने अवधारणामा अडिग रहनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।
महामन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुक चीन र भारत तथा अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धबारे साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। यसका लागि सबै राजनीतिक दल तयार हुनुपर्ने र व्यवसायमैत्री कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई राजनीतिक दलहरूले ग्रहण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
