२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वातावरण निरीक्षकको विवरण उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभर रहेका वातावरण निरीक्षकको विवरण उपलब्ध गराइदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आग्रहबमोजिम संघीय मामिलाले सबै स्थानीय तहलाई वातावरण निरीक्षकको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको हो । मुलुकभर हाल वातावरण निरीक्षक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–कति सङ्ख्यामा छन्, मुलुकका लागि आवश्यक वातावरण निरीक्षकको सङ्ख्या के–कति हो ? भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

उपलब्ध जनशक्तिले मुलुकको वातावरणसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट तोकिएको ढाँचामा विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । वातावरणसँग जोडिएका विषयमा आवश्यक जानकारी लिन, नियमन गर्न तथा वातावरण संरक्षणका लागि अत्यावश्यक कामका लागि वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । 

उपलब्ध जनशक्तिले तोकिएको काम पूरा गर्न सम्भव छ कि छैन, आवश्यक पदपूर्ति गर्नुपर्ने सङ्ख्या के–कति हो लगायतका विवरण उपलब्ध गराइदिन संघीय मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागले उक्त विवरणको माग गरेको हो ।