काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मिथ्या तथा भ्रम सिर्जना गर्ने सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी प्रक्रिया तीव्र पारेको जनाएको छ।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै गैरकानुनी कार्यमा संलग्नलाई सम्बन्धित नियामक निकायसँगको समन्वयमा कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगअन्तर्गत स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त एकाइले पहिचान गरेका ३०२ वटा हानिकारक सूचनालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरिएको आयोगले जनाएको छ। माघ ४ गते मध्यरातदेखि कार्यान्वयनमा आएको आचारसंहिताको उल्लंघन सम्बन्धी उजुरी संकलन, जानकारी प्राप्ति तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति र संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।
आयोगका अनुसार आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसमा आठ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको छ भने बाँकीका लागि ताकेता भइरहेको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा आचारसंहिता पालनाप्रति सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारकर्मी र आमनागरिकले देखाएको सक्रियताका लागि आयोगले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिसकेको छ।
जिल्लास्तरमा आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई फरक–फरक जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा असर पर्ने कुनै गतिविधि देखिएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
