काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सहकारी क्षेत्रमाथि राज्यको प्रभावकारी निगरानी नहुँदा गम्भीर समस्या सिर्जना भई बचतकर्ताको ठूलो रकम जोखिममा परेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले सहकारी संस्थामाथि समयमै कडा नियमन लागू हुन नसक्दा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बचत डुबेको उल्लेख गर्दै त्यसको नैतिक र नीतिगत जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी संरचना भएकाले जनताको सम्पत्ति सुरक्षाको दायित्वबाट पन्छिन नहुने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार सहकारीमा बचत राख्ने नागरिक मात्र होइन, ऋण लिएका सदस्यहरू पनि समस्यामा परेका छन्। कतिपय अवस्थामा ऋणीहरूले भुक्तानी गरिसकेका रकमको यथोचित अभिलेख नराखिँदा उनीहरू नतिर्ने सूचीमा परिरहेको अवस्था देखिएको मन्त्री इङ्नामले स्पष्ट पारे।
सहकारीका केही सञ्चालकहरूले राज्यका विभिन्न संयन्त्रसम्म पहुँच प्रयोग गरी अनियमितता गरेको कारण सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। बचतकर्ताहरू सडकमा उत्रनु परेको वर्तमान अवस्थाले राज्यलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको संकेत गर्ने मन्त्री इङ्नामले बताए।
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले हाल सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण कारोबारमाथि निगरानी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्य अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। २०६० सालदेखि नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थाले पनि समयमै समाधानतर्फ ध्यान नदिँदा अवस्था जटिल बनेको उनको मूल्यांकन छ।
मन्त्री इङ्नामका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ताका लागि प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। सहकारीको रकम लिएर फरार भएका सञ्चालकहरूलाई यथासम्भव स्वदेश फर्काई कानुनी प्रक्रियामार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दिशामा सरकार क्रियाशील रहेको उनले बताए।
उनले सबै सहकारी संस्थामा समस्या नभए पनि केही व्यक्तिको गैरकानुनी क्रियाकलापले समग्र सहकारी प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर परेको उल्लेख गर्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
