काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।
दूरद्रष्टा श्रीकान्त अधिकारी प्रतिष्ठानले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘ग्रामीण अर्थतन्त्रबारे छलफल’मा उनले स्थानीय सरकार स्थायी सरकार भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उक्त सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन् ।
“स्थानीय सरकारले ग्रामीण विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन सक्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले पछाडि परेका स्थानीय सरकारलाई समपूरक बजेट प्रदान गर्दै पिछडिएको बस्तीको विकासमा काम गरिरहेको छ”, उनले भने । उनले विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ग्रामीण क्षेत्रको विकासले गति लिन थाले पनि माओवादी द्वन्द्वकालका कारण गाउँहरू उजाड हुँदै गएको बताए । ग्रामीण विकासका लागि संघीयता महत्वपूर्ण कडी भएको उनको भनाइ थियो ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले हाल मुलुकको जनसाङ्ख्यिक लाभलाई लिएर मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष रु. एक खर्ब ७४ अर्ब रकम संघीयतामा खर्च भए पनि त्यसको प्रतिफल सोचेजस्तो हुन नसकेको बताए ।
संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयताको विकासले ग्रामीण क्षेत्रमा शक्तिको बाँडफाँट, स्थानीय शासन सुदृढ, पूर्वाधार विकास, वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक विकासमा सहयोग पुगेको बताए ।
महिला अधिकारकर्मी भारती सिलवालले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा महिलाको ठुलो भूमिका रहेको बताइन् ।
प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष गायत्री अधिकारीले विविध कार्यक्रम आयोजना गरी श्रीकान्त अधिकारीको जन्म शताब्दी मनाइने जानकारी दिइन् ।
