काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताए ।
कुनै पनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको निराकरण हुने गरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानुनी व्यवस्था हुने समेत उनले बताए ।
मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरूसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दाबी समेत गरेका छन् ।
