२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवामा अन्याय भएको भन्दै दुई उपसचिव पुगे प्रशासनिक अदालत

अ+ अ-

काठमाडौँ । मनलाग्दी सरुवा गर्ने मात्र होइन, आवश्यक ठाउँमा कर्मचारी खटाउन नसक्ने र आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा थुपार्ने गरेको आम गुनासोबाट अछुतो रहन सकेको छैन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । यसैका कारण बेलाबेलामा कर्मचारीहरू दिक्क भएर न्यायको लागि प्रशासनिक अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट सरुवा भएका दुई उपसचिव उपेन्द्रराज पौड्याल र लवराज जोशीले सरुवा बदरको माग गर्दै प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मन्त्रालयले पुस ११ गते उनीहरूलाई अन्य विभाग तथा समूहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। पौड्याललाई गृह मन्त्रालय वा यस अन्तर्गत र जोशीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो।

विभागमा भने सामान्यको अतिरिक्त समूहबाट कृष्णकुमारी गौली तिवारी र राजेश्वरी खत्री सापकोटा पठाइएका थिए। उपसचिव द्वय पौड्याल र जोशीले एक वर्ष पनि नपुगी अन्यायपूर्ण सरुवा भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षसँग छलफलको लागि पेश गर्ने भनेका छन् ।

उपसचिव पौड्यालले मन्त्रालयमा सरुवाको चरम बेथिति भएको भन्दै भने, “मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा कानुनको पालना गरेको देखिँदैन। निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा कानुनको सम्मान गर्दै कम्तीमा दुई वर्षको अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर हालैको सरुवामा यस्तो भएको छैन।”

उनले थपे, “जीवनभर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर लामो समय काम गरे पनि अहिले मन्त्रालयमा आएको एक वर्ष नपुगी कानुन विपरीत अन्यत्र सरुवा भई गृह मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पठाइएँ। इमान्दारीपूर्वक काम गरे पनि कानुनको उल्लंघन भएको छ।” उपसचिव जोशी पनि कानुन विपरीत सरुवा गरिएको बताउँछन्।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा राख्ने गरेको औँल्याएको छ। कानुन अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा नियमित सरुवा टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले वर्षभरि बेमौसम सरुवा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्दा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाउँदै समयअघि र बेमौसम सरुवा गरेको सूचीहरूबाट बाट नै स्पष्ट हुन्छ ।