देशको जटिल राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र, संघीय समन्वयको चुनौती, प्रशासनभित्रको मनोबल–अविश्वास र डिजिटल युगको तीव्र अपेक्षाबीच मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सावधानी, दृढता र निष्पक्ष नेतृत्वसहित परिणाम देखाउनु अबको ऐतिहासिक परीक्षा हुनेछ ।
काठमाडौँ । धेरै दिनदेखि चलेको रस्साकस्सी, अनुमान र दौडधुपबीच सरकारले सोमबार रक्षा सचिव सुमनराज अर्याललाई २९औँ मुख्यसचिवको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सरकार स्वतन्त्र रूपमा उपयुक्त मानिएको सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउन सक्ने भए पनि यसपटक विवाद निम्त्याउने कुनै असामान्य निर्णय गरिएन । सरकार नै सम्हाल्ने प्रशासनिक पद भएकाले यसअघि कैयौँपटक ‘अनुकूल व्यक्ति खोज्ने’ नाममा उल्झन र विवाद सिर्जना हुने गथ्र्यो । तर, यसपटक सरकारले ज्येष्ठतालाई आधार बनाउँदै सहज र सम्मानजनक बाटो रोजेको देखियो ।
यस प्रक्रियामा हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको भूमिका निर्णायक रह्यो । उनले आफू मंसिर ९ गते राति १२ बजेसम्मै मुख्यसचिव रहने र त्यसपछि स्वाभाविक अवकाशमा जाने निर्णय सार्वजनिक गर्दै कुनै लोभ-लालच वा राजनीतिक सम्झौतामा नजाने स्पष्ट सन्देश दिए । यदि उनले पदावधिभन्दा पहिले राजिनामा दिएका भए, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीका लागि मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना खुल्थ्यो । तर अर्यालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने निर्णयसँगै दुवाडी र अर्याल दुबै एकैदिन अनिवार्य अवकाशमा जाने बनेपछि पहिलो वरीयतामा रहेका सुमनराज अर्याल नियुक्तिका लागि स्वाभाविकरूपमा अगाडि बढे ।
सुमनराज अर्याल : अनुभव, वरीयता र परिस्थितिको संयोजन
तथ्याङ्क सेवाबाट २०५३ सालमा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सुमनराज अर्यालले योजना आयोग, प्रदेश सरकार, महालेखा परीक्षक, महिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय लगायत विस्तृत संरचनामा काम गरिसकेका छन् । २०७७ माघ १९ मा सचिवमा बढुवा भएका उनी वरीयताका आधारमा यो पटक सबैभन्दा उपयुक्त उमेदवार बने ।
पहिलो नम्बरका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र अर्याल स्वयं एकैदिन अवकाशमा जाँदै थिए । र, समयको यही ‘सङ्गमबिन्दु’ले अर्यालको ‘टाइमलाइन’लाई मुख्यसचिव बन्ने हिसाबले अत्यन्त अनुकूल बनाइदियो । तर उनीसँग उपलब्ध समय भने अत्यन्त कम छ । उनको सेवा अवधि २०८३ असार २६ मा समाप्त हुँदैछ । यसले उनलाई सात महिना २० दिनको छोटो कार्यकाल मात्रै उपलब्ध गराउँछ, जसमा काम गरेर देखाउनुपर्ने दायित्व असाध्यै ठूलो छ । यद्यपी, एउटा मुख्यसचिवका लागि स्थिति बसाल्न तथा छाप छोड्न यो पर्याप्त समय हो ।
नयाँ मुख्यसचिवलाई सहजभन्दा ठूलो चुनौती
देशको समग्र प्रशासनिक नेतृत्व बोकेर आएका सुमनराज अर्याललाई अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती जटिल र बहुआयामिक परिस्थिति व्यवस्थापनकै हो । पछिल्लो समय समग्र व्यवस्था देशका प्रमुख राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधिहरू केन्द्रित रहेकोले पनि उनको दायित्व धेरै संवेदनशील बनेको छ । राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगको नेतृत्व रिक्तता, सुरक्षा–व्यवस्था, नीति–समन्वय र प्रशासनिक तयारीजस्ता विषयहरू मुख्यसचिवको सक्रिय हस्तक्षेपकै अपेक्षामा छन् । छोटो समयमै ठोस नतिजा निकाल्नुपर्ने बाध्यताले उनको प्रारम्भिक कार्यकाललाई निकै दबाबपूर्ण बनाएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको छायाँ र गुटगत प्रभाव प्रशासनको पुरानै चुनौती हो । सचिवस्तरसम्मै देखिने विभाजन, बाह्य हस्तक्षेप, बिचौलिया-ठेकेदार प्रभाव र राजनीतिक निर्णयहरूको प्रशासनिक प्रभावलाई सम्हाल्दै, आफ्नो नेतृत्वमा ‘निष्पक्ष र नियममा आधारित प्रशासन’ चलाउनु मुख्य परीक्षामध्ये एक हुनेछ । यसका अलावा यतिबेला गैरदलिय चुनावी सरकार छ, जसको मुख्य काम निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । प्रमुख र ठूला भनिएका दलहरू अनेकतिर फर्किरहेको बेला प्रशासनिक नेतृत्वका हिसाबले समन्वयकारी भूमिका मुख्यसचिवको काँधमा आउँछ नै ।
निश्वार्थ भावले विषम परिस्थितिमा नेतृत्व लिइरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निकासका लागि चालेका सबैखाले चुनौतीहरूको सारथी मुख्यसचिव नै हुने भएकाले जेन जेड आन्दोलन तथा यससँग जोडिएका विषयहरूमा पनि उनले सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । त्यसैमाथि, जुन-कुनै सरकारको बेलामा पनि अनेकाँै दाउ खोजेर बस्ने ‘बिचौलिया’ समूह अर्को ठूलो चुनौती हो । निर्णयदेखि नियुक्तिसम्मका प्रक्रियामा इन्ट्रेस्ट घुसाई सरकारलाई नै बदनाम बनाउन उद्यत समूह जतिबेला पनि दाउ खोजेर बसेको सन्दर्भमा सुझबुझपूर्ण ढंगले चौतर्फी चनाखो रहन सकेन भने मुख्यसचिव आलोचनाको केन्द्र बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ ।
त्यसमाथि कतिपय निर्णयहरू, जसमा नियमनकारी निकायहरूको आँखा परिरहन्छ, त्यसमासमेत उत्तिकै जोखिम रहन्छ । त्यसैगरी, ‘जता मल्कु उतै ढल्कु’ प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूका अनेकन स्वार्थबीच चाकरी, चाप्लुसी तथा शक्तिकेन्द्रबाट गराउन लगाउने दबाब झेल्दै अघि बढ्न पनि सहज हुँदैन । त्यसका लागि उपयुक्त र संगठित प्रशासनिक मेकानिज्म बनाउनैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, आम नागरिकको असन्तुष्टिको केन्द्र बनिरहेको कर्मचारीयन्त्रलाई चलायमान बनाई विद्यमान परिवेश, परिस्थिति, स्रोत, साधन तथा जनशक्तिकाबीच विश्वस्तरीय सेवा खोज्ने पुस्तालाई सन्तुष्ट तुल्याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कतिपय बाधक कानून, काम पन्छाउने कर्मचारीको प्रवृत्ति तथा निर्णय ढुकेर बस्ने नियमनकारी निकाय र सहपाठीहरूबीचको असहयोगी मनोवृत्ति पनि यथावत बाधक देखिन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अझै पनि स्पष्ट र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सेवा प्रवाह, बजेट कार्यान्वयन, कर्मचारी संरचना र कानुनी अस्पष्टताका कारण उत्पन्न तनाव समाधान गर्न मुख्यसचिवले बलियो प्रशासनिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक संकटको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनमै परेको छ । राजस्व घटोदर, विदेशी लगानीको स्थिरता, निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको कूटनीतिक संवादमा मुख्यसचिवको भूमिकामा अझै संवेदनशीलता थपिएको छ ।
यसैबीच देशभर चलिरहेको जेन जेड आन्दोलनले सुरक्षा संयोजन, खुफिया सूचनाको उपयोग र जोखिम व्यवस्थापनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । आन्दोलनको प्रभाव स्थायी रूपमा न्यूनोन्मुख भए पनि समयानुसार पुन: भड्किन सक्ने जोखिम रहँदा प्रशासनिक स्थिरता कायम राख्न उनले अत्यन्त सावधानीपूर्वक सन्तुलन गर्नुपर्नेछ ।
डिजिटल रूपान्तरण, ई-गभर्नेन्स, साइबर सुरक्षा, सेवाको गतिशीलता, खुला डेटा प्रणाली तथा युवावर्गको ‘झटपट सेवा’ अपेक्षाले मुख्यसचिवलाई समसामयिक सुधारका कार्यमा प्राथमिकता दिन बाध्य बनाई रहन्छ नै । उपलब्ध समय अत्यन्त सीमित भए पनि यस अवधिमा डिजिटल संरचना र सेवा–नवप्रवर्तनमा स्पष्ट गति देखाउनुपर्ने अपेक्षा उच्च छ ।
प्रशासनभित्र देखिने मनोबल, समन्वय, प्रतिस्पर्धा र असन्तुष्टिलाई शान्त, संयमित र निष्पक्ष शैलीमा व्यवस्थापन गर्नु उनको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो । मन्त्री–सचिव सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमै स्थिर राख्ने, गलत निर्णयमा सचेत गराउने र नीतिगत प्रक्रियामा ‘संस्थागत चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम राख्नु मुख्यसचिवको प्रभावकारी नेतृत्व क्षमताको सूचक बन्नेछ ।
