काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष आज पेस गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको प्रतिवेदन पेस गरे । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले दलित समुदायको हक अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए ।
गत कात्तिक २१ गते मात्रै गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जानकारी गराउँदै उनले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
जातीय विभेदको समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै उनले वर्षौँदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेदभावको जालोलाई तोड्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
पेस भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत गण्डकी प्रदेशसभामा पेस गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारबाही अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगका सदस्य पार्कीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिए। संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थाबारे उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
