काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा स्थिति, फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र चारै सुरक्षा निकायबीचको समन्वयबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायले मुलुकभर देखिएका ताजा सुरक्षा चुनौतीबारे छुट्टाछुट्टै प्रस्तुति दिएका थिए । उक्त प्रस्तुतीकरणका आधारमा बैठकले व्यापक छलफल, समीक्षा र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ तयार गरेको छ, जसलाई हाल चारै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
यो योजना विगतका निर्वाचनमा प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । योजना अनुसार प्रदेश स्तरमा प्रदेश प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्थित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी प्रदेश कमाण्ड पोष्ट तथा निर्वाचन सेल गठन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आमन्त्रित सदस्य रहने प्रणाली पनि राखिएको छ ।
बैठकले सबै प्रदेश प्रमुख सचिवलाई सोही अनुसार कमाण्ड पोष्ट तथा निर्वाचन सेल गठन गरी निर्वाचन सुरक्षामा सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत निर्देशन पठाउने निर्णय गरेको छ ।
वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चारै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच आपसी समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैठकले विशेष जोड दिएको छ । बैठकले सबै सुरक्षा निकायले सहकार्य, सूचनाको तत्काल आदान-प्रदान र संवेदनशील क्षेत्रको प्रिअक्टिभ सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
