मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी, ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई करमा छुट दिनेक्रममा सरकारले आयकर ऐनदेखि सर्वोच्च अदालतका नजिरसम्मलाई नजरअन्दाज गरेको तथ्य फेला परेको छ । आखिर कसको स्वार्थमा गरियो यो काम ?
काठमाडौँ । कालो धन ओसारपसारका लागि सुरक्षित मानिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक मौरिससमा दर्ता भएको कम्पनी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेसँगै वर्तमान सरकारको कर प्रशासन, कानूनी व्यवस्था र सुशासनबारेको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको २०८२ असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ले नेपालमा सेयर बिक्रीबाट कमाएको पूँजीगत लाभमा कर कटाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विभागले सो निर्णयपछि त्यही दिन सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई आधिकारिक पत्र पठाइदिएको भेटिएको छ, जसले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कतिसम्म हतारो गरियो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । “नेपाल र मौरिसस राज्यबीच मिति सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको द्वेध कराधान मुक्ति सम्झौताको आर्टिकल १३ (४) को व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मौरिससका बासिन्दा श्री डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१ ले नेपालमा शेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पूँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने ब्यहोरा तहाँ प्रेषित गर्ने भनी यस विभागबाट मिति २०८२-०६-२८ मा निर्णय भएकोले सोही बमोजिम अनुरोध छ,” विभागले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । विभागको महानिर्देशक अहिले मदन दहाल छन् ।
यस्ता विषयमा पहिले कर प्रशासकहरूले ‘छुट दिन नमिल्ने’ रायसहित पत्र नै थन्क्याइदिने गरेको पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार गठन भएको केही समयमै यो निर्णय किन गरियो र त्यसलाई किन यति द्रूत गतिमा अघि बढाइयो भन्ने पश्न उठिरहेको छ ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्ट्राचार सबैभन्दा ठूलो बेथितिका रुपमा देखापरेको र त्यसले सबै क्षेत्र भताभुंग पारेको भन्दै बढिरहेको असन्तुष्टिबीच मुलत: भ्रष्टाचारकै बिरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जेड आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार छ अहिले । भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो आन्दोलनका क्रममा विभिन्न कारण ७६ जनाको ज्यान गयो, देशले कहिल्यै नभोगेको बिध्वंश ब्यहोर्यो । यस्तो पृष्ठभूमिमा गठन भएको, निर्वाचन गराउने कार्यादेश भएको अन्तरिम चुनावी सरकारका पालामा त भ्रष्टाचारको हिजोको जस्तो रवैया फेरिएला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । अनि शासक/प्रशासकहरु पनि सुध्रिएलान् र तिनका गतिविधिहरु फेरिएलान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो ।
तर त्यस्तो संकेत देखिँदैन । बरु बिगतमा जस्तै कहिँ आफ्ना नातागोता, आफन्त तथा अनेकथरी बिचौलियामार्फत् घुस्ने गरेका गलत निर्णयको आलोचनाबाट जेन जेड आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ लाई पूँजीगत लाभमा कर छुट दिने निर्णय त्यसकै दृष्टान्त हो ।
कानूनी प्रावधान र लगानी संरचना नै नबुझ्ने यो कस्तो निर्णय ?
हामीले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’मा मौरिससको वास्तविक लगानी ०.७५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ (५) को (ख) ले भने सन्धि भएको मुलुकको कम्पनीमा सोही मुलुकका नागरिक/संस्थाको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी नभए दोहोरो कर मुक्तिको सुविधा लागू नहुने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ ।
तर ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’मा ९९.२५ प्रतिशत लगानी तेस्रो मुलुकका विकास वित्त संस्था तथा अन्य विदेशी स्रोतबाट ‘सेल कम्पनी’मार्फत ल्याइएको हो । यसरी आयकर ऐनले तोकेको न्यूनतम स्वामित्व अनुपात नै नपुग्दा पनि डोल्मालाई कर छुट दिनु ऐनकै प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको कर प्रशासकहरू बताउँछन् ।
कर विज्ञहरूका अनुसार, मौरिसस जस्ता मुलुकहरू ‘ट्याक्स हेभन’ भएकाले वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान, स्रोत र पारदर्शिता जाँच्न नै कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर छुट दिनु राज्यको राजस्व हित, कर समानता र कर प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि ठाडो प्रहार हो ।
सर्वोच्चकै नजिर भन्छ– सन्धि लागू भए पनि राष्ट्रिय ऐन सर्वोपरि
यो प्रकरणमा भएको अर्को अचम्मको काम के भने सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको नजिरसँगै बाझिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा गरेको एक मुद्धाको फैसलाले यस्तो नजिर कायम गरेको छ । त्यो फैसलामा उल्लेख छ, “नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू कानूनसरह लागू हुन सक्छन्, तर कानून नै भनिहाल्न नमिल्ने हुन्छ र कानून हुनु र कानूनसरह हुनु दुई पृथक कुरा हुन् ।”
अझ करसम्बन्धी विषयमा त अदालतले बारम्बार राष्ट्रिय कानूनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपालको संविधानले पनि राष्ट्र हित, पारस्परिकता, आर्थिक असर र सार्वभौमिक समानतालाई प्रमुख आधार बनाउँदै नीतिगत निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ । यसकारण पनि कर विज्ञहरु भनिरहेका छन्, “सन्धि देखाएर कर नलाग्ने बनाउनु सर्वोच्चको नजिरविपरीत छ र अदालतमा चुनौती परे यो निर्णय टिक्दैन ।”
प्रश्न उठ्छ, यस्तो जान्दाजान्दै पनि सरकार किन ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई कर छुट दिन अग्रसर भयो ?
कानूनी राय र प्रक्रियाको अवज्ञा, राजस्वमा अर्बौंको नोक्सानी
यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेपछि तयार भएको पहिलो मस्यौदामा ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’मा मौरिससको लगानी ५० प्रतिशत नपुगेको प्रष्ट देखिएको भन्दै कर छुट दिन नमिल्ने राय दिएको भेटिएको छ । हामीले प्राप्त गरेको रायअनुसार महान्यायाधिवक्ताको निष्कर्षमा कुनै अन्योल देखिन्न । तर यस्तो राय दिइए पनि पछि अर्कै पत्र तयार पारिएको देखिन्छ जसमा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ का आधारमा सन्धिकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यता, आन्तरिक राजस्व विभागले सीडीएस, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्तासँग गरेको द्रूत संवाद, अनि रायलाई बेवास्ता गरेर गरेका निर्णय र सोही दिन यसलाई कार्यान्वयनका लागि गरिएको पत्राचारले निर्णय ‘पूर्वनियोजित र असामान्य’ भएको आशंका थप प्रबल बनाएको छ ।
‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’को मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरमा गरिएको लगानीले मात्रै पनि कर छुटको प्रभाव कति ठूलो हुने हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । करिब २६ करोड बराबरको लागतमा किनेको सेयर अहिलेको बजार दरअनुसार बेच्दा करिब १ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभ निस्कने अनुमान छ ।
नेपालको कर कानूनअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुँदा राज्यले करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन सक्थ्यो । तर विभागले दिएको कर छुटपछि यो सम्पूर्ण रकम राज्यकोषबाट छुट्नेछ । यसलाई एक मात्र उदाहरण मान्दा अन्य जलविद्युत् तथा ठूला कम्पनीहरूमा ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’ले गरेको लगानी फिर्ता लिँदा पनि यस्तै अनुपातमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुम्ने हिसाब कर विज्ञहरूले निकालिरहेका छन् । त्यो हेर्दा राज्यले गुमाउने करबापतको रकम अर्बौं हुन पुग्छ ।
उनीहरूका अनुसार यसले कर प्रशासनको विश्वसनीयता र राष्ट्रको राजस्व सुरक्षामा दीर्घकालीन रुपमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
विवादसँगै मुख्य सचिवको ‘होल्ड’ गरेको निर्णय
जब सरकारले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई मात्र लाभ हुने गरी कर छुटको निर्णय गरेको विषय सार्वजनिक भयो, यसबारे चौतर्फी विरोध र विवाद चुलियो । त्यसमा नेपाली कर प्रशासन मात्र होइन, कूटनीतिक प्रक्रियासमेत जोडियो । यो विवाद थप रोचक मोडमा त तब पुग्यो जब नेपाल र मौरिससबीचको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्यो । अनि त्योसँगै विभिन्न चर्चा र परिचर्चा शुरु भए ।
त्यही क्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उक्त प्रस्तावमाथिको निर्णय नै ‘होल्ड’मा राखे । उनले यसका थप कानूनी पक्षहरु बुझेर मात्र निर्णय प्रमाणित गर्ने बताएसँगै यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म पनि निर्णय प्रमाणित भएको छैन ।
लहरो तान्दा पहरो खस्नेगरी प्रस्ताव भित्र्याइएको र सरकारको यो निर्णय लागू भएमा मुलुकले भोग्न सक्ने जोखिम उच्च रहेको आकलनका कारण नै उनले प्रस्ताव ‘होल्ड’ गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार नेपालकै राष्ट्रिय हितविपरीत हुने यस्तो निर्णयले आगामी दिनमा कानूनी, कूटनीतिक र आर्थिक क्षति निम्त्याउन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर नै मुख्यसचिवले उक्त निर्णय अघि बढ्न नदिएका हुन् ।
यो प्रकरणको केन्द्रमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल छन् । खासमा उनकै प्रस्तावमा यो निर्णय अघि बढेको देखिन्छ । खासमा यो प्रकरणमा के भएको हो ? हामीले यसबारे बुझ्न अर्थमन्त्री खनालसँगै कुरा गर्यौँ ।
खनालले जुन मुलुकबाट नेपालमा लगानी आएको हो, त्यो मुलुकको ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व नभएको कम्पनीलाई कर लाग्ने व्यवस्था आयकर ऐनले गरेको उल्लेख गर्दै मौरिससको कम्पनी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’मा भने ९९ प्रतिशत लगानी मौरिससबाहिरका नागरिकको रहेको बताए । अब आयकर ऐनकै प्रावधानअनुसार हुने दाबी गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव र भएको निर्णय प्रमाणित भए नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उल्लेख गरे ।
कानूनीराज र सुशासनको परीक्षा
‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड-१’लाई पूँजीगत लाभकरमा छुट दिने निर्णय अब एक कम्पनीको करसम्बन्धी व्यवस्थामा सीमित रहेन । बरु यो निकै गहिरो र जटिल प्रश्नको रूपमा उठेको छ । यसले नेपालको कर कानून र कर प्रशासनको विश्वसनीयता, सर्वोच्च अदालतका नजिरको अवस्था, विदेशी लगानी व्यवस्थापनको पारदर्शिता र राज्यको राजस्व सुरक्षासम्बन्धी अवधारणामा चुनौती थपेको छ ।
आयकर ऐनले स्पष्ट रूपमा कर छुट नदिने व्यवस्था गरेको विषय अनि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय कानून नै सर्वोपरि हुने भनेर प्रतिपादन गरेको नजिर हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ– यो प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा देखिएको असामान्य र अस्वाभाविक गति देखियो । अनि परस्परविरोधी कानूनी रायहरूले यो विषयलाई अझ जटिल बनाइदिए । ।
यदि यस्तो निर्णयलाई सामान्य मानेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन पुग्यो भने यसले भोलिका दिनमा कर छली र नजिरको अवज्ञा गर्ने क्रम मात्र बढ्ने छैन, कर प्रशासनको वैधानिकता नै कमजोर पार्ने ढोका खोलिदिन सक्छ । यहीकारण नै कर विज्ञ, पूर्वप्रशासक, सुशासनकर्मी तथा कानूनविद्हरूले यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले आवश्यक परे कानूनमा संशोधन वा पुनव्र्याख्याद्वारा नजिर सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि समेत जोड दिएका छन् । र यो विषय अब जेनजेड आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई उसैले भन्दै आएको कानूनीराज र सुशासनका निम्ति अग्निपरीक्षा झैँ बनेको छ ।
