काठमाडौँ । जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दल विभाजनलाई मान्यता नदिएको हो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नुपर्ने अदालतको सर्वोच्च फैसला छ ।
‘तसर्थ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२।०६।२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानून सम्मत देखिएन’ फैसलामा उल्लेख छ ।
यही फैसलाका आधारमा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणकै आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’
दल विभाजनको विवादबारे मुद्दा परेपछि यसअघि सर्वोच्च अदालतले जै सनाखत लगायतका कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।
यस सन्दर्भमा फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकोले उक्त निर्णय अनुसारका कुनै पनि पत्राचारहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’
