२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा दिने आईजीपी कार्कीको पहिलो निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)सम्मको दर्जाका प्रहरीको सहुलियत कर्जा बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

आइजिपीको दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले पहिलो निर्णयको रूपमा सहुलियत कर्जा बढाउने निर्णय गरेका हुन् । पीसीसी (पोलिसी कोअर्डिनेशन) कमिटीबाट यो निर्णय पारित समेत भइसकेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबी नारायण काफ्लेले बताए । डिआइजी काफ्लेका अनुसार वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा दिइने र १ वर्ष भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।  

आकस्मिक अवस्थाका लागि आकस्मिक सहुलियत अल्पकालिन कर्जा दिइने छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन लागिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरायसी समस्यामा प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यविधि बनाएर यस्तो कर्जा दिन दिइने छ ।

पाँच प्रतिशतका दरले प्रहरीमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । यस्तो कर्जा एक वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।