२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरीले गर्‍यो बाहिरी भेटघाटमा कडाइ

अ+ अ-

काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना कर्मचारीलाई बाहिरी भेटघाटमा कडाइ गरिएको जनाएको छ ।

अबदेखि सशस्त्र प्रहरीका कुनै पनि दर्जाका कर्मचारीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि वा सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्नुअघि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

बिहीबार मातहतका सबै कार्यालयमा परिपत्र गर्दै भेटघाटसम्बन्धी आचरण नियमावली (स्थायी आदेश) लागू गरेको सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी तथा प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले आधिकारिक अनुमति बिना हुने भेटघाट वा छलफलले संगठनको मर्यादा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्ने भन्दै निषेध गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यप्रदत्त जिम्मेवारीमध्ये आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, दंगा नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षा जस्ता संवेदनशील कार्यमा संलग्न रहने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले अनुशासन र गोपनीयताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।’

साथै कुनै पनि दर्जाका कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गोप्य सूचना बाहिर दिएको पाइएमा वा मिडियासँग अनधिकृत सम्पर्क गरेको अवस्थामा ऐन र नियमअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

मिडियासँग सूचना आदान–प्रदान गर्नुपरे प्रवक्ताको कार्यालयमार्फत् मात्र गर्न सकिने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

यस्तै आधिकारिक उद्देश्यका लागि भेटघाट गर्नुपर्ने भए स्थायी आदेशमा तोकिएको फाराम भरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘संगठनले माइनस २० डिग्री सेल्सियसदेखि ४० डिग्री सेल्सियससम्मका कठिन परिस्थितिमा २४ सै घण्टा राष्ट्र सेवामा समर्पित भएर कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरीका सदस्यहरूको मनोबल उच्च राख्ने लक्ष्य लिएको छ । कसैको दबाब वा भनसुनका आधारमा अवसर वितरण गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा छ ।

यस्तै वरिष्ठ अधिकृतहरूबाट व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित गतिविधि र समूह निर्माणका प्रयासहरू सुगठनविरुद्धको कार्य हुने भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।

‘विशेष गरी सिनियर अधिकृतहरुबाट व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी उल्लेखित क्रियाकलापमा सक्रिय हुँदै आउने र संगठनभित्र समूह निर्माण गर्न अग्रसर हुने कुरा सशस्त्र प्रहरी नियमावली भन्दा बाहिर रहने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई ऐन नियम बमोजिम कारवाही गरिने बताइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।