काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनौँ कार्यालय तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ। केही समयअघि मात्र थप गरिएको खैरेनी करदाता सेवा कार्यालयसहित देशभरका ३७ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्दै ती कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूका दरबन्दी हटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरिएको हो। यससँगै पछिल्लो पटक थप गरिएका दरबन्दीसहित कुल ३२३ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीसहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) स्वीकृत गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि अघि बढाइसकेको छ।
यसरी दरबन्दी कटौतीपछि अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूको समग्र दरबन्दी संख्या दुई हजार नौ सय ९४ कायम हुने भएको छ। यसअघि पछिल्लो समय बलजफती सहसचिवदेखि विभिन्न पदहरू थप गर्दै दरबन्दी संख्या तीन हजार तीन सय १७ पुर्याइएको थियो।
प्रशासनलाई प्राप्त विवरण अनुसार एक सहसचिव र २३ जना उपसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। तीमध्ये राजस्व समूहबाट ११ जना, प्रशासन समूहबाट ८ जना, र लेखा, कानुन, विविध तथा सरकारी वकिल समूहबाट जनही एक–एक जना उपसचिवको दरबन्दी घटाइएको हो।
त्यसैगरी, ३५ जना शाखा अधिकृत, ४७ जना नायव सुब्बा, १३१ जना हलुका सवारी चालक तथा ६५ जना कार्यालय सहयोगीका दरबन्दी पनि कटौती गरिएको छ। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएसँगै नयाँ दरबन्दी संरचना कार्यान्वयनमा आउने छ ।
गत जेठ महिनामा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले एक सचिव र ३७ उपसचिवसहित विभिन्न पदमा गरी एक सय २० दरबन्दी थप गरेको थियो। तर अहिलेको कार्यालय खारेजी र दरबन्दी कटौतीपछि, पछिल्ला समय थप गरिएका दरबन्दीको तुलनामा कटौती संख्या केही कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेजीसँगै प्रत्येक कार्यालयमा कार्यरत चारदेखि पाँच जनासम्मका दरबन्दी कटौती हुँदा कुल १४८ देखि १८५ जनासम्म कर्मचारी संख्या त्यसै पनि घटेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा थप गरिएका दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई परेको छ । संस्थाको आवश्यकता भन्दा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको हितका लागि थप गरिएको दरबन्दीले वर्षेनी अरबौँ रुपैयाँ राज्यकोषलाई भार बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
