२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुने चिन्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज (बिहीबार) बिहान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी लिँदै तत्काल गृहकार्य गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नयाँ मापदण्डले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै श्रम मन्त्रालयसँगै परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरी समाधानका विकल्प खोज्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

सचिव पुष्करका अनुसार, मलेसियाले जारी गरेको मापदण्डबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भइसकेको र यस विषयमा कूटनीतिक तहमा छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ।

नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी दर्ता भएका छन्, जसमा करिब ९०० कम्पनी मलेसियाको रोजगारी बजारमा निर्भर रहेका छन्। नयाँ मापदण्डले केवल एक दर्जनजति ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने सम्भावना रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

मलेसिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य देश हो। त्यहाँ हजारौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन्। नयाँ नीतिले साना तथा मध्यम रोजगार कम्पनीहरू बन्द हुने जोखिममा पार्ने र हजारौँ कामदारको अवसर सीमित पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।