काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसनजस्ता ‘इ-मोबिलिटी’का क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई सुझाव दिए।
“ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गरिने यस कोषबाट फोहर व्यवस्थापन र ऊर्जा उत्पादन जस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ । अब लगानी गर्नुपर्ने तथा लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ विस्तार गर्नको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकार तयार छ”, उनले भने ।
हाल हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता प्राप्त भएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने मन्त्री घिसिङको विश्वास थियो ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदप्रकाश पण्डितले कोषको वित्तीय स्रोतका रूपमा रु सात अर्ब स्व:पुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत रु पाँच अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट रु १२ करोड र नेपाल सरकारबाट रु दुई अर्ब ऋणको रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए। कोषले रु १६ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको उनले बताए।
कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण/अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगर क्षेत्रमा बसपार्क, खानेपानी, जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। हालैको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिनेबारे पनि त्यस अवसरमा छलफल भएको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।
