काठमाडौँ । सरकारले मालपोत नियमावली संशोधन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले उक्त नियमावली संशोधन गरेको हो ।
२०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई बल्ल अहिले सरकारले संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीको परिच्छेद-६ को ख मा घरजग्गा कारोबारको इजाजत पत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। सो व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने कुरा केही वर्षदेखि उल्लेख हुँदै आए पनि यो नियमावलीमा व्यवस्था हुन नसेकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरेर काम गरिएको बताएका छन ।
यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार अब व्यावसायिक र मर्यादित हुने उनको भनाइ छ । देश र जनताको हितमा बन्नुपर्ने ऐन नियम र विधि कार्यविधि बनाउन आफूले यस बीचमा निकै मेहनत गरेको र त्यसको नतिजा क्रमशः देखा परेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरू बीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने व्यक्तिले एकटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै एकटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै त्यस्तो लाइसेन्स नवीकरणका लागि समेत शुल्क तोकिएको छ। इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैँतिस दिन अगावै नवीकरण बापत उपनियम १ को खण्ड क बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख रुपैयाँ लाग्नेछ। खण्ड ख बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा आठ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ। त्यस्ता कम्पनीले इजाजत पत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षणका क्रममा इजाजत पत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ।
