काठमाडौँ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) गर्नुपर्ने गरी भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बिहीबार पास भएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान छ । यो संसदीय समितिले थपेको प्रावधान हो । सरकारले ल्याएको विधेयकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न डीपीआर र ईआईए गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थिएन ।
सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिँदा डीपीआर र ईआईए समेत नहेर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको भनेर आलोचना समेत भएको थियो । प्रचलित ऐनमा रहेको प्रावधान समेत सरकारले अस्वीकार गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।
बिहीबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयकअनुसार प्रचलित ऐनको दफा १२‘छ’ मा स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनेछ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने रहेछ भने यस ऐन बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नु अधि त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’
